जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: मुजफ्फरनगर और मथुरा में रालोद की रैलियों के बाद बकाया गन्ना भुगतान के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार हरकत में आ गई है। गन्ना भुगतान को लेकर फिलहाल भाजपा सरकार शांत चल रही थी कि अचानक बकाया के सवाल पर चीनी मिल मालिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
मंगलवार को प्रदेश सरकार ने उन चीनी मिल समूह की आरसी जारी कर दी, जो किसानों के बकाया गन्ना भुगतान नहीं कर पा रही है। सिंभावली समूह, मोदी समूह व बजाज समूह की भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों की आरसी जारी कर दी है। भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों यदु समूह की सुजानपुर, बदायूं, सिम्भावली समूह की चिलवरिया, बहराइच, मोदी समूह की मोदी नगर, गाजियाबाद एवं बजाज समूह की रुधौली, बस्ती के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमनद्ध अधिनियम 1953 के तहत कार्रवाई करते हुए आरसी जारी की गई है।
बकाया गन्ना भुगतान के मुद्दे को पूर्व सांसद जयंत चौधरी व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रमुखता के साथ दोनों ही रैलियों में मंचों से उठाया था। इसके बाद ही प्रदेश भाजपा सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि 1,07,059 करोड़ का भुगतान करने का दावा किया गया है।
दावा किया गया 80 चीनी मिलों का बकाया भुगतान 85 प्रतिशत तक वर्तमान में किया जा चुका है। बकाया गन्ना भुगतान के मुद्दे पर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शीर्ष अफसरों के साथ बैठक की, जिसके बाद बकाया भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है।
