- कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अधिवक्ता, ज्ञापन सौंप कर किया धरना समाप्त
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले मेरठ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जिसकी अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहिताश्व अग्रवाल ने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना किए जाने की मांग दोहराई। कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को जोरो-शोरो से उठाया। इसके बाद नगर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार को ज्ञापन देकर धरना समाप्त किया।
धरने का संचालन बार एसोसिएशन के महामंत्री अमित दीक्षित ने किया। धरने प्रदर्शन में पहुंचे अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। सभी हार्ईकोर्ट बेंच की स्थापना होने पर उसके फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 22 जिलों के लोगों को करीब 600 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हुए लखनऊ होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ता है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित कुल वादों का 52 प्रतिशत भाग केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। इन परिस्थितियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की शीघ्र स्थापना होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस मांग को अधिवक्ता लंबे समय से उठा रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह के धरने प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं,
लेकिन बावजूद इसके इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। धरने प्रदर्शन में नरेंद्र पाल सिंह, अजय त्यागी, अनिल कुमार, गजेंद्र सिंह धामा, सतीश चंद्र गुप्ता, उदयवीर सिंह राणा, कुंवर पाल शर्मा, जितेंद्र सिंह, श्याम सुंदर शर्मा, कुशल पाल सिंह, प्रवेज आलम, सुनील राणा, नीरज सोम आदि मौजूद रहे।
पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग
सरधना: शनिवार को वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवाक्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया। तहसील में अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रयागराज मेरठ से करीब 700 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसे में वेस्ट यूपी के लोगों को महंगा और देर से न्याय मिलता है। न्याय के लिए क्षेत्र के लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है। पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से की जा रही है। मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जबकि अन्य राज्यों में भी जनसंख्या और शहरों के आधार पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की गई है।
हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आवाज उठाई। अधिवक्ताओं ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंच कर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन एडीएम ई बलराम सिंह को सौंपा। उन्होंने शीघ्र हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने की मांग की। इस मौके पर महामंत्री मोहित शर्मा, सुरेंद्र सैनी, विषवेश कौशिक, हेमचंद जैन, प्रमोद प्रधान, सतवीर सिंह, हरिकिशन मित्तल, कुलदीप शर्मा, अमित कुमार, रिजवान अली, बृजपाल गिरी आदि मौजूद रहे।