Friday, March 6, 2026
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धरने पर बैठे सरधना विधायक, पेड़ों के कटान को कमेटी गठित

  • अतुल ने कमिश्नर से की अत्याधिक पेड़ों के कटान की शिकायत
  • मुख्य वन संरक्षक के कॉल काटने पर भड़के विधायक

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: सरधना विधायक अतुल प्रधान ने गंगनहर की दायीं पटरी कांवड़ पटरी मार्ग बनाने को अत्याधिक पेड़ों का कटान करने की शिकायत कमिश्नर से मिलकर की। उन्होंने वन माफिया व वन विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए वन को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की। कमिश्नर ने चार अधिकारियों की जांच समिति गठित कर एक माह में रिपोर्ट देने के आदेश दिए। उधर, अतुल मुख्य वन संरक्षक से मिलने पहुंचे, उनके दफ्तर में न होने पर उन्होंने मोबाइल कॉल की। आरोप है कि मुख्य वन संरक्षक ने उनकी कॉल काट दी।

इससे अतुल भड़क गए और उन्होंने मुख्य संरक्षक कार्यालय पर धरना दिया। एडीएम प्रशासन ने वहां पहुंचकर उन्हें जांच कमेटी बनाने की जानकारी दी और कार्रवाई का भरोसा दिलाकर उन्हें धरने से उठाया। अतुल ने कहा कि वह इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। चौधरी चरण सिंह गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग को चौड़ा करने के लिए पेड़ों का कटान किया जा रहा है। सरधना विधायक अतुल प्रधान का आरोप है कि सड़क निर्माण की आड़ में जितने पेड़ काटे जाने हैं, उनसे कई गुना अधिक पेड़ों का कटान वन माफिया और वन विभाग की मिलीभगत से किया जा रहा है।

अतुल प्रधान सुबह कार्यकर्ताओं के साथ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. से मिले। उन्होंने मामले से अवगत कराया और मामले की जांच एक कमेटी से कराकर वन माफिया व वन विभाग के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। मंडलायुक्त ने उन्हें कमेटी गठित करके कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद अतुल मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय पहुंचे। मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में न होने पर उन्होंने मोबाइल कॉल की। कॉल काटने का आरोप लगाते हुए अतुल प्रधान भड़क गए और वे उक्त कार्यालय पर धरने पर बैठ गए।

इसी बीच एडीएम सिटी बलराम सिंह कमिश्नर द्वारा गठित चार सदस्य जांच कमेटी का पत्र लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने अतुल प्रधान को आश्वस्त किया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच कमेटी में अपर आयुक्त अमित सिंह, एडीएम सिटी बलराम सिंह, एडीएम सिटी गाजियाबाद रण विजय सिंह, वन संरक्षक रमेश चंद को शामिल किया गया। कमेटी को एक माह में पेड़ों के कटान की विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए।

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