Tuesday, August 19, 2025
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पढ़िए, बजट पर कुछ खास उद्योगपतियों ने क्या दी प्रतिक्रिया ?

साहसिक और विकासोन्मुखी बजट: वाईएस चक्रवर्ती                                                    

केंद्रीय बजट के बाद कॉर्पोरेट, बैंकिंग समेत अन्य सभी क्षेत्र से प्रतिक्रियाएं भी आईं। इस क्रम में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के एमडी और सीईओ वाई एस चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022 में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है और सरकार की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए, यह एक साहसिक और विकासोन्मुखी बजट है, जिसका सभी को लाभ होगा। ईसीएलजीएस योजना का विस्तार और संशोधित सीजीटीएमएसई क्रेडिट गारंटी फंड कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र को बूस्ट देगा।

डिजिटल करेंसी लाने के फैसले का स्वागत: आशीष सिंघल                                             

कॉइनस्विच और को-चेयर ब्लॉकचैन व क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (बीएसीसी) के फाउंडर और सीईओ आशीष सिंघल ने कहा कि हम डिजिटलीकरण में तेजी लाने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को लाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि डिजिटल भुगतान अपनाने में सुधार के लिए बजट में जिन विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है, उनकी सहायता से और अधिक डिजिटल प्रेमी भारतीयों को फाइनेंस इकोसिस्टम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो-एसेट टैक्सेशन को अन्य परिसंपत्ति वर्गों के बराबर लाने में मदद करने के लिए सरकार के साथ काम करने की उम्मीद करते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप कदम उठाने के लिए तत्पर हैं।

केंद्र सरकार ने पेश किया संतुलित बजट: अभीक बरुआ                                          

एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक संतुलित बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि 2022-23 के बजट ने आर्थिक सुधार का समर्थन करने के साथ राजकोषीय वापसी को संतुलित किया। उधार योजना में ग्रीन बॉन्ड को शामिल करना एक दिलचस्प और शानदार नवाचार है। बजट में शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर उठाए गए विशेष कदम महत्वपूर्ण हैं। बरुआ ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी इसी साल लॉन्च होने की बात कही, जिसका बैंकों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन इसके निहितार्थों पर आगे विचार करना होगा।

ईवी इको सिस्टम को मिला प्रोत्साहन: संदीप अग्रवाल                                                    

ड्रूम के सीईओ संदीप अग्रवाल ने कहा कि उम्मीद है कि न केवल देश के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा साथ ही बड़ी मात्रा में नौकरियां भी पैदा होंगी। बैटरी स्वैपिंग नीति वास्तव में परिवहन उद्योग के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन के अनुकूलन में वृद्धि करेगा। वहीं 25,000 किमी सड़क का बुनियादी ढांचा अंततः देश में ऑटोमोबाइल को अपनाने में योगदान देगा। बाइक बाजार के एमडी श्रीनिवास कांथेती ने कहा कि हम इस बजट में पूरे ईवी इको सिस्टम को दिए गए प्रोत्साहन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। बैटरी की अदला-बदली नीति के साथ-साथ नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन ईवी अपनाने में तेजी लाएगा।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मिलेगा लाभ: पवन चौधरी                                                     

मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोशिएसन ऑफ इंडिया (एमटीएआई) के अध्यक्ष पवन चौधरी ने कहा कि कैपेक्स में 35.4 फीसदी की वृद्धि एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है, भले ही हम इस डेल्टा में से कुछ को छूट दें जो लागू नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि इसका लाभ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी मिलेगा, जिसे बड़े प्रोत्साहन की जरूरत है। उकनोव के फाउंडर विक्की जैन ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट 2022-23 स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, स्वच्छता, पानी, स्वच्छता आदि में स्टार्टअप के लिए अवसर खोलता है।

रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बूस्ट: राकेश यादव                                                      

रियल एस्टेट सेक्टर की ओर से आई प्रतिक्रियाओं को देखें से इस क्षेत्र ने केंद्रीय बजट को बेहतरीन करार दिया है। अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने कहा कि कैपिटल गेन पर अधिकतम 15 फीसदी सरचार्ज लेने का एलान किया गया। इससे प्रॉपर्टी बाजार के निवेशकों को फायदा होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 48 हजार करोड़ आवंटित करने की सरकार की घोषणा सस्ते घरों की जरूरत को पूरा करने में मदद करके रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देगी।

बेरोजगारी कम करने की पहल: सुनील दहिया                                                        

वाधवानी फाउंडेशन में वाधवानी अपॉर्चुनिटी के कार्यकारी वीपी सुनील दहिया कहते हैं कि उत्पादकता बढ़ाने और कौशल एक फली में दो मटर हैं। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के फैसले दुनिया में भारतीय प्रतिभाओं के लिए स्तर बढ़ाएंगे, जिससे बेरोजगारी कम होगी। मर्सर मेटल के सीईओ सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा कि कौशल कार्यक्रमों को उद्योग के साथ जोड़ना बहुत सकारात्मक पहल है। इससे युवाओं के कौशल स्तर और नौकरी पाने की उनकी क्षमता में और सुधार होगा।

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