- पिछली सरकार में नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे: योगी
- एसडीएम पद के लिए 65 लाख रुपये तक वसूले जाते थे: योगी
- पिछली सरकारों ने प्रदेश को बिना रीढ़ की हड्डी वाला बना दिया था: योगी
- सपा सरकार की तरह काम करते तो प्रदेश के ज्यादा स्कूल में ताले लटकते: योगी
- शिक्षा, गन्ना, सिंचाई, सचिवालय और प्रशासनिक अधिकारियों को दिए नियुक्ति-पत्र
जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: पिछले पांच वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से बहुत कुछ बदला है। क्योंकि सरकार बदलने से ही कुछ नहीं होने वाला है इसके लिए अधिकारियों को सकारात्मक और अच्छे वातावरण में काम करने का मौका भी मिलना चाहिए।
हमारी सरकार ने सभी चयन करने वाली संस्थाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके साथ चयनित अभ्यर्थियों को बिना भय और राजनीतिक दबाव के प्रदेश की जनता के लिए काम कर सके इसका वातावरण तैयार किया गया। पिछली सरकारों ने इस प्रदेश को बिना रीढ़ की हड्डी बना दिया था।
हम आप जैसे चयनित लोगों के साथ देश में प्रदेश को नम्बर एक पर लाने की मंशा रखता हूं। हमारी सरकार ने केन्द्र की 50 योजनाओं को लागू करके देश का नम्बर वन की जगह पर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उ.प्र. सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 34 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 173 समीक्षा अधिकारी, सिंचाई विभाग के 208 सहायक अभियंता और 236 आशुलिपिक, 58 उपजिलाधिकारी, 43 वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और गन्ना विभाग के 398 गन्ना पर्यवेक्षक 10 ज्येष्ठ गन्ना पर्यवेक्षक को नियुक्ति पत्र दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार में ऐसी कोई चयन संस्था नहीं थी जो नियुक्ति के नाम पर पैसा न वसूलती हो। पहले 42 से 65 लाख रुपये लेकर एसडीएम की नियुक्ति का काम किया जा रहा था। इसकी सीबीआई जांच अभी चल रही है।
पहले जो योग्य थे उनसे भी पैसा लिया जाता था। यह पुलिस, प्रशासनिक सभी नियुक्तियों में पैसा लिया जा रहा है। केवल नियुक्ति ही नहीं पोस्टिंग पर भी खूब धांधली होती थी। हमारी सरकार में पूरी ईमानदार और प्रतिबंधता के साथ नियुक्तियां की जा रही हैं। हमें जैसे लगा कि कोई चयनित संस्था गड़बड़ कर रही है तो जेल भेजने का काम भी हमने किया। अगर परीक्षा में कुछ गड़बड़ हुआ तो उस परीक्षा को रद्द करके फिर से उसे आयोजित करने का काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें कोरोना महामारी की वजह से दो वर्ष काम करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन तीन वर्ष के कार्यकाल में यह प्रदेश देश की दो नम्बर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हमारी कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बना हुआ है। सभी माफिया जो सत्ता का संचालन करते थे या जेल में हैं या मारे-मारे घूम रहे हैं।
आज की स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि कोई भी निवेश करने वाला वहीं जाता है जहां अच्छी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होता है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दो गुनी हुई है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। चाहे वह स्टार्टअप, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज़वला योजना, में 15 स्थान के मुकाबले एक नम्बर पर है। आज धारणा बदली है प्रदेश के नाम आते ही कानून व्यवस्था, उन्नति विकास के नाम पर सराहना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में हम सपा सरकार की तरह काम करते तो ज्यादातर स्कूलों में ताले लटकते मिलते। हमनें एक लाख 30 हजार विद्यालयों की कायाकल्प बदलने का काम किया है। आज विद्यालय हैं जहां स्मार्ट क्लास हैं, शौचालय हैं, लाइब्रेरी है, साफ सफाई है।
बच्चों को यूनिफार्म, स्कूल बैग, स्वेटर,बुक् दिए। हमने सभी बालिकाओं को जूते-मोजे समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। आज यह बच्चे भी अच्छा स्वेटर जूते मोजे पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में महाराष्ट् में आधी चीनी मिलें बंद हो गई, ब्राजील में सभी चीनी मिलें बंद हो गई। हमारी सरकार ने प्रदेश में कोरोना काल के समय सभी 121 चीनी मिलों का संचालन किया। सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क बनाया, कोरोना जांच कराई सभी सावधानियां बरती गईं।