जनवाणी ब्यूरो |
यूपी: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली, जबकि तीन प्रस्तावों को होल्ड पर रखा गया।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता
बैठक में संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब किसी भी संपत्ति की बिक्री से पहले विक्रेता का नाम खतौनी में मिलान किया जाएगा। अगर नाम में अंतर पाया गया, तो रजिस्ट्रेशन विभाग इसकी जांच करेगा।
सर्किल रेट और विकास शुल्क पर स्टांप शुल्क से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। पहले यह राशि यूसी जारी होने के बाद निकायों को दी जाती थी, अब इसे छमाही आधार पर जारी किया जाएगा।
सीएम ग्राम परिवहन योजना 2026
परिवहन विभाग के प्रस्ताव के तहत सीएम ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी गई। योजना के तहत 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा, और जिन 12,200 गांवों में अभी तक बस सेवा नहीं थी, वहां 28 सीटर बसें चलाई जाएंगी। बस सेवा टैक्स फ्री होगी और निजी क्षेत्र को संचालन की अनुमति दी जाएगी।
बसों की औसत आयु 15 वर्ष होगी, जबकि संचालन अनुबंध 10 वर्ष का तय किया गया है। योजना के तहत बस सेवा प्रथम बार परमिट, अनुबंध और टैक्स से मुक्त रखी जाएगी। सरकार के अनुसार करीब 5,000 ऐसे गांव हैं, जहां अब तक बस सेवा नहीं पहुंची है। शुरुआत में हर रूट पर दो बसें चलेंगी।
मोटर व्हीकल कानून में संशोधन
राज्य सरकार ने केंद्र के नियमों को अपनाते हुए Ola और Uber जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को राज्य में पंजीकरण अनिवार्य किया है। ड्राइवरों की फिटनेस जांच, मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा।
आवेदन शुल्क: 25,000 रुपये
लाइसेंस फीस: 5 लाख रुपये
लाइसेंस नवीनीकरण: हर 5 साल में 5,000 रुपये
सरकार अपना परिवहन ऐप भी विकसित करेगी, जिसमें ड्राइवरों की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी और उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी।
शहरी आवास और कर्मचारी नियम
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बदलाव:
22 वर्गमीटर तक के आवास की लागत सीमा 6 लाख → 9 लाख रुपये
अब 30 वर्गमीटर तक मकान का निर्माण संभव
राज्य सरकार से 1 लाख और केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपये की सहायता
कांशीराम आवास योजना के तहत खाली मकानों की मरम्मत कर दलित परिवारों को आवंटित किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमावली संशोधित की गई:
छह माह के मूल वेतन से अधिक निवेश की जानकारी देना अनिवार्य
सालाना अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करना जरूरी
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
अयोध्या में खेल परिसर के लिए 2,500 वर्गमीटर भूमि नगर निगम को हस्तांतरित
कई जिलों में समग्र शहरी योजना लागू
कानपुर ट्रांस गंगा सिटी में चार लेन पुल का निर्माण
बुंदेलखंड (बांदा और झांसी) में डेयरी संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना
शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था में बदलाव किया। अब अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
प्रति शिक्षक प्रीमियम: लगभग 2,479 रुपये
लाभार्थी शिक्षक: 1.28 लाख से अधिक
अतिरिक्त वित्तीय बोझ: 31.92 करोड़ रुपये
निजी अस्पतालों को योजना में जोड़ा जाएगा ताकि बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।