जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं मिलेगा। योगी कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हुआ। बता दें योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा
रहा है।
समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने साल 2003 तक के आलिया स्तर तक के 146 मदरसों में से सौ को अनुदान दिया जा रहा था। हालांकि साल 2017 में आई योगी सरकार ने जब जांच की तो कई मदरसे मानक पर खरे नहीं उतरे जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। इससे पहले बीते महीने योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे।
शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का हुआ था फैसला
इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने का फैसला लिया था ताकि उन्हें शिक्षण के ऑनलाइन मोड में कुशल बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 7,000 से ज्यादा मदरसे हैं।
भारत सरकार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मदरसों, अल्पसंख्यकों (एसपीईएमएम) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अम्ब्रेला स्कीम लागू कर रही है, जो दो योजनाओं से मिलकर बनी है। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास की योजना (आईडीएमआई)। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुसार, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) मदरसों में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास है।
