- जिला सहकारी बैंक की 72वीं बोर्ड बैठक संपन्न
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: जिला सहकारी बैंक मेरठ व बागपत की 72वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित की गयी। पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने बैंक के उत्तरोत्तर विकास एवं किसानों की आय को दुगुनी करने के सम्बन्ध में शासन की मंशा और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभावी योजनाआें पर प्रकाश डाला।
केन्द्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने भारत सरकार की कृषि बिल की उपयोगिता और किसान के हितों की रक्षा का प्रण लिया और बताया कि देश के किसानों के आत्मनिर्भर किये बगैर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना किसी भी दशा में फलीभूत नहीं हो सकती।
सांसद राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को जनहितकारी बताते हुये वर्तमान स्थिति की मांग बतायी। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष मनिन्दर पाल सिंह ने बैंक की प्रगति एवं लाभकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुये बताया कि 101 वर्ष पूर्ण कर चुका हमारा बैंक वर्तमान प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के दौरान हुई ऐतिहासिक प्रगति किसी भी बैंक के लिये एक उत्तम उदाहरण और गर्व का विषय हो सकता है।
वर्तमान में बैंक द्वारा नवीनतम योजनाओं के अन्तर्गत गन्ना कृषकों को पैक्स के माध्यम से वित्तपोषण और भारत सरकार की आत्म निर्भर योजनाओं के अन्तर्गत गोदाम निर्माण के लिये जनपद मेरठ में 31 व जनपद बागपत में 17 पैक्स का चयन किया गया है।
बैंक की समितियों को बहुसेवा केन्द्र के रूप में स्थापित करना और सभी पैक्सों को एजेन्ट बनाकर बिजली बिल कलेक्शन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। बैठक में समस्त बैंक संचालकगण, जिला सहकारी बैंक सहारनपुर के अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह, गाजियाबाद अध्यक्ष हरिराज चौधरी, बुलन्दशहर अध्यक्ष अनिल शर्मा, शामली जिला पंचायत अध्यक्ष प्रसन्न चौधरी, बड़ौत नगर पालिका के अध्यक्ष, अमित राणा, उत्तर प्रदेश कोआॅपरेटिव बैंक के संचालक सतीश प्रधान, चेयरमैन केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार संजीव बंसल, संचालक सुबोध पिलौना, गन्ना डायरेक्टर सतीश भलसोना, गन्ना चेयरमैन मवाना विनोद भाटी, जिला पंचायत सदस्य दिनेश सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ब्रजवीर सिंह, विपेन्द्र सुधा वाल्मीकि, रामबीर कपसाड़, गौतम सिवाच, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, विराट चौधरी, चेयरमैन सिसौली, अनिल तोमर, राजेन्द्र राणा, चौधरी ऋषिपाल नैन उत्तर रेल बोर्ड सदस्य, बलराज जिसौरी, फिरेराम धन्तला, अतुल त्यागी, सतीश चिन्दौड़ी, भोपाल प्रधान, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता हरेन्द्र सिंह, उपायुक्त एवं उपनिबन्धक सहकारिता बागपत देवेन्द्र सिंह, सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनेश कुमार सिंह, अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनुज राठी एवं संचालन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनिन्दरपाल सिंह ने किया। कार्यक्रम में स्मारिका का विमोचन किया गया।
आंदोलन अब किसानों का नहीं राजनीतिक हो गया
प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी का कहना है कि कृषि बिलों के खिलाफ चल रहा आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है बल्कि इसे राजनीतिक रंग देते हुए राजनीतिक बना दिया गया है। कोआॅपरेटिव चौपले पर स्थित जिला सहकारी बैंक में पंचायती राज मंत्री ने कहा कि कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। पहले यह आंदोलन पूरी तरह से किसानों का था, लेकिन कुछ समय से इस आंदोलन को राजनीतिक दलों ने हाइजैक करके राजनीतिक रंग दे दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित के लिये हैं।
कानून रद कराने से नहीं होगा समस्या का समाधान : संजीव बालियान
किसानों की समस्या का समाधान कृषि कानून को रद करने से नहीं हो सकता। किसानों को समझना होगा कि इस कानून से सबसे ज्यादा लाभ उन्ही को पहुंचेगा। सरकार किसी भी कीमत पर कानून रद करने को तैयार नहीं है हालांकि बातचीत कर कानून में संशोधन कर समस्या का समाधान जरूर निकाला जा सकता है। यह बाते केन्द्रीय राज्य मंत्री डा. संजीव बालियान ने शनिवार को विवि के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षाग्रह में आयोजित जिला सहकारी बैंक के कार्यक्रम में कहीं।
जिला सहकारी बैंक की 72वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में पहुंचे केन्द्रीय राज्य मंत्री डा. संजीव बालियान ने कहा कि किसानों की खुशहाली और देश के विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में सहकारिता आन्दोलन को गतिशील बनाने में जिला सहकारी बैंक लि. मेरठ की सराहनीय भूमिका रही है। इस दौरान उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी।
इसके उपरांत उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि जो दल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नहीं लड़ सके वे किसानों का सहारा लेकर चल रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की तमाम समस्याओं का हल बातचीत से निकलेगा।
सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी किसान आंदोलन पर खुले दिल से बातचीत के द्वार खुले रखने की बात कही है, लेकिन किसानों के बीच राजनीतिक लोगों के घुसने से स्थिति बिगड़ी है। उन्होंने कहा जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकल जायेगा। एमएसपी पर कहा कि मोदी सरकार पिछली सरकार से ज्यादा फसल एमएसपी पर खरीद रही है। एमएसपी का रास्ता बातचीत से ही निकलेगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को पहुंचेगा लाभ
उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद किये जाने से कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। सरकार कानून में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन अपनी बात सही तरीके से रखो तो। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में किसान गन्ने की खेती सबसे ज्यादा करता है।
पहले यहां किसान को टैक्स ही मार लेता था किसान ट्रोली लेकर चलता है कभी कहीं तो कभी कहीं टैक्स देना पड़ता है, जिससे उसे आर्थिक नुकसान पहुंचता है, लेकिन कृषि कानून लागू हो जाने के बाद वह अपना सामान लेकर राजस्थान, हरियाणा जहां जाना चाहता है वहां जा सकता है जिससे उसे लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जब चाहे बिल को लेकर उनसे मिल सकता है।