- जन शिकायतों का निस्तारण करने में फिसड्डी साबित हो रहे कई बड़े विभाग और अधिकारी
- जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने जनसुनवाई पोर्टल की समीक्षा में जताई गहरी नाराजगी
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जनता की शिकायतों का त्वरित गति के साथ निस्तारण संभव कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करते हुए अधिनस्थ अफसरों को जन शिकायतों का समयावधि में गुणवत्तापरक निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं।
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इस समीक्षा में जन शिकायतों के निस्तारण के मामले में जिले के कई बड़े विभागों सहित 20 अफसर डिफाल्टर पाये गये तो डीएम ने उनके प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उनको यह याद दिलाने का प्रयास किया कि लापरवाही पर सीएम योगी गंभीर कार्यवाही कर रहे हैं।
कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने गुरूवार को एक बेठक का आयोजन किया, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व अजय कुमार तिवारी ने बताया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को स्पष्ट रूप से समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण नहीं कर रहे हैं।
एडीएम वित्त की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहां कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही गंभीरता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित एवं डिफाल्टर श्रेणी की शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए पाया कि विद्युत विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, जिला बेसिक शिक्षा विभाग,
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मुजफ्फरनगर, तहसीलदार खतौली, खंड विकास अधिकारी बुढ़ाना, पीओ डूडा, तहसीलदार जानसठ, तहसीलदार सदर, तहसीलदार बुढ़ाना, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, उप जिला अधिकारी सदर, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, एआरटीओ, सहायक विकास अधिकारी मोरना, एआरएम रोडवेज, उप जिलाधिकारी बुढ़ाना जन शिकायतों के निस्तारण में कोई विशेष प्रगति नहीं करने के कारण डिफाल्टर की श्रेणी में रखे गये हैं।
इनके अधिकार क्षेत्र से जुड़ी जनशिकायतें अधिकाधिक संख्या में आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष सरकार की मंशा के अनुरूप आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त हो रही शिकायतों के निस्तारण को लेकर बहुत ही गंभीरता एवं सतर्कता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करें। अगर इनके द्वारा शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया तो कार्यवाही की जायेगी।
ताकि गुणवत्ता पूर्वक ढंग से सभी शिकायतों का निस्तारण सरकार की मंशा के अनुरूप समयब(ता के साथ संभव हो और सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का जनता को भरपूर लाभ मिल सके। इस संबंध में उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि समस्त अधिकारी आईजीआरएस पोर्टल की लंबित शिकायतों कि स्वयं समीक्षा करें|
और उन्हें गहनता के साथ अध्ययन करते हुए पूर्ण गुणवत्ता के साथ आज ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान एडीएम वित्त अजय कुमार तिवारी, एसपी क्राइम प्रशांत कुमार, सीएमओ डा. एमएस फौजदार, नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
