जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: सड़क दुर्घटनाओं के मामले में उत्तरप्रदेश सबसे ज्यादा मौतों में से एक है। वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 21 हज़ार से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 72 प्रतिशत से अधिक मृतक 18-45 वर्ष की आयु वर्ग के थे। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने और जनहानि को रोकने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दे रही है।
यह बात उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यशाला में कही। शनिवार को लोक निर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया सभागार में हुई इस कार्यशाला में अध्यक्ष के रूप में संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने दुर्घटनाओं के कारण बताते हुए उन्हें कम करने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों की जानकारी भी दी।
मंत्री ने कहा कि छोटे शहरों को जोड़ने वाली सड़कों से लेकर हाईवे, बायपास और ब्रिज बनाने तक पर काम हो रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है ही लेकिन वाहनचालकों की सतर्कता भी जरूरी है। दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयासों में अतिक्रमण हटाना, यातायात सुगम बनाने के उपायों की जांच करना, सड़क डिजाइन में बदलाव करने जैसे कार्य शामिल हैं। इन सभी के साथ विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने और नोडल विभाग बनाने की भी नितांत आवश्यकता है।
कार्यशाला में मंत्री जितिन प्रसाद के साथ राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी को अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर इंजीनियरिंग दोषों को दूरने, बेहतर साइनेज लगाकर, सुरक्षा साधन बढ़ाने, राजमार्गों और सड़कों से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है। इस दिशा में काम हो रहा है लेकिन और बेहतर परिणाम हासिल करने की आवश्यकता है।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करना सबसे बड़ा उद्देश्य
केके कपिला अध्यक्ष, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने कहा कि आईआरएफ सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए रोड इंजीनियरिंग, वाहन इंजीनियरिंग, शिक्षा, आपातकालीन देखभाल सहित सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आईआरएफ की भारतीय ईकाई ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अपनी पहल में सात सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले राज्यों में 150 से 200 किमी के राजमार्ग खंडों को चुना है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल और कर्नाटक शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के सहयोग से दुर्घटनाओं में कमीं लाकर मौतों को रोकना है। इस तरह के परिवर्तन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और सुधारात्मक प्रयासों से उद्देश्य की पूर्ति करना है।
