Wednesday, June 19, 2024
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महानगर में प्राधिकरण खुद दे रहा अवैध निर्माणों को हरी झंडी

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  • जैन कालेज रोड पर नियम कायदे को ठेंगा दिखा खड़ी कर दी तीन मंजिला इमारत

वरिष्ठ संवाददाता |

सहारनपुर: विकास प्राधिकरण सिर्फ लूट-खसोट का अड्डा बन चुका है। हाल ये है कि अभियंता सेटिंग-गेटिंग करके जगह-जगह अवैध निर्माण करा रहे हैं। मुट्ठियां गर्म हो जाएं तो ये अभियंता आंख मूंद लेते हैं। इन दिनों जेवी जैन कालेज रोड पर अवैध निर्माणों की बाढ़ आई है। संबंधित अभियंता अफसरों को गुमराह कर अपनी जेबें भर रहा है। यही नहीं, शहर के रायवाला, जनता रोड समेत अन्य स्थानों पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराया जा रहा है।

यह बताने की जरूरत नहीं कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण अपनी कोई योजना परवान नहीं चढ़ा सका है। बड़ी इमारत में दफ्तर जरूर चल रहा है। लेकिन, सचाई ये है कि अधिकारी और अफसर सबके सब आंख बंद किए हुए हैं। जिधर देखो उधर अवैध निर्माण किया जा रहा है।

कोर्ट रोड पर सड़क के सामने पर्दा डाल पर बड़ा वेसमेंट तैयार किया गया। उस पर लिंटर भी डाल दिया गया। नक्शे के अनुरूप कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन, ले-दे कर मामला रफा-दफा कर दिया गया। इन दिनों जेवी जैन कालेज रोड पर जैन मंदिर के ठीक सामने तीन मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है।

इसका नक्शा आवासीय में पास है जबकि निर्माण कामर्शियल हो रहा है। नियमों की बात करें तो यहां तीन मंजिला इमारत बन ही नहीं सकती। लेकिन, विभागीय कर्मचारियों की शह पर यह निर्माण किया गया है। इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण कराने वाला अपने को एक आला अधिकारी के यहां तैनात सरकारी कर्मचारी का रिश्तेदार बताता है।

सवाल है कि 50 गज में निर्माण कराने वाले गरीबों को तो प्राधिकरण अधिकारी लपेट देते हैं। लेकिन, इतने बड़े निर्माण को चुपचाप होने दिया जा रहा है। कहने को तो कार्रवाई के नाम पर प्राधिकरण अफसर गाहे-बगाहे सीलिंग कर देते हैं। लेकिन, यह कार्रवाई केवल नामचारे की होती है।

सचाई तो ये है कि यहां अंधेरगर्दी मची है। जेवी जैन कालेज रोड पर हो रहे अवैध निर्माण के संबंध में प्राधिकरण सचिव देवेंद्र सिंह का कहना है कि वह इसकी जांच कराएंगे। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और संबंधित अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

यह भी बता दें कि इस अवैध निर्माण को लेकर एक संगठन लामबंद हो रहा है। जल्द वे लोग कमिश्नर से मिलेंगे। इस बाबत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत की जा चुकी है। ताज्जुब तो ये है कि अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।

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