- बैठक के बाद छह सूत्रीय मांग पत्र सीएम को भेजा
जनवाणी संवाददाता |
शामली: बुधवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन की जनपद इकाई की एक बैठक मोहल्ला रेलपार में जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड जारी करने के लिए कोषागार को दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।
इसके अलावा हर जिले कम से कम दो निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए कैशलेस की सुविधा दिए जाने और गंभीर स्थिति में बीमार पेंशनरों को अन्य जनपदों में इलाज के लिए अस्पताल की संस्तुति किए जाने की मांग की है। पेंशनर सेशन ने कैशलैस इलाज होने के बाद 5 प्रतिशत पूर्ति धनराशि पेंशनरों से किस्तों में काटी जाने की भी मांग की है। उ
न्होंने नगदीकरण की धनराशि जो 15 वर्षों में कटौती की जाती है, उसको 10 वर्ष 8 माह में कटौती किए जाने और जो कर्मचारी एक जनवरी से 30 जून के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं उनको शासनादेश के अनुसार एक इंक्रीमेंट देते हुए पेंशन निर्धारण किए जाने की मांग की।
ज्ञापन की एक-एक प्रति जिलाधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी भेजी गई है। ज्ञापन भेजने वालों में जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह के अलावा नवरत्न शर्मा, रामपाल सिंह, गोवर्धन दास, राकेश शर्मा, ऋषिपाल सिंह, महेंद्र आदि प्रमुख हैं।
शिक्षकों ने की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग
जनपद के अनुदानित विद्यालयों के कर्मचारियों ने भाजपा एमएलसी श्रीचंद शर्मा को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया गया कि उप्र सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की गई है। साथ ही, बताया गया कि अनुदानित विद्यालयों के कर्मचारियों द्वारा उक्त सुमित चिकित्सा सुविधा की भी मांग लंबे समय से की जा रही है इसलिए कोरोना से महामारी के बीच और कर्मचारियों के स्वास्थ्य हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए अनुदानित विद्यालय विद्यालयों के कर्मचारियों को भी 5 लाख की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए।
एमएलसी श्रीचंद शर्मा को ज्ञापन भेजने वालों में डा. अनुराग शर्मा, राजवीर सिंह, रमेश कुमार, सुमित कुमार, कपिल कुमार, संजीव कुमार, महावीर सिंह, नरेंद्र शर्मा, मनु कर्णवाल, अनिल आदि प्रमुख है।