जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की सिफारिश पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को “डीम्ड यूनिवर्सिटी” का दर्जा दे दिया है। अब एनसीईआरटी को विश्वविद्यालय की तरह स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू होंगी।
कैसे हुआ यह निर्णय?
एनसीईआरटी ने 2025 में सभी शर्तें पूरी करने की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट की जांच की और इसे सही पाया। जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे अंतिम रूप दिया।
कौन से संस्थान शामिल हैं?
डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा एनसीईआरटी के छह प्रमुख संस्थानों को मिला है:
- अजमेर (राजस्थान)
- भोपाल (मध्य प्रदेश)
- भुवनेश्वर (ओडिशा)
- मैसूर (कर्नाटक)
- शिलांग (मेघालय)
- पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
इन सभी संस्थानों को मिलाकर एनसीईआरटी को विशेष श्रेणी में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
शर्तें और नियम
- एनसीईआरटी अपनी संपत्ति या फंड बिना सरकार और यूजीसी की अनुमति के ट्रांसफर नहीं कर सकता।
- किसी मुनाफा कमाने वाली गतिविधि में भाग लेना प्रतिबंधित है।
- सभी कोर्स यूजीसी और अन्य शिक्षा संस्थाओं के नियमों के अनुसार ही चलेंगे। नए कोर्स या ऑफ-कैंपस/विदेशी सेंटर शुरू करने के लिए नियत प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।
- छात्रों के एडमिशन, सीटों की संख्या और फीस के सभी नियम लागू होंगे।
रिसर्च और गुणवत्ता पर जोर
एनसीईआरटी को रिसर्च, पीएचडी और नए शैक्षणिक कार्यक्रम बढ़ाने होंगे। संस्थान को NAAC और NBA जैसी एजेंसियों से मान्यता प्राप्त करनी होगी। साथ ही, हर साल NIRF रैंकिंग में भाग लेना अनिवार्य होगा, ताकि गुणवत्ता और प्रदर्शन का आकलन हो सके।
