जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सीडीओ ने अपने कार्यालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक करोड़ से ऊपर महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सीडीओ ने समीक्षा बैठक के दौरान यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे की धीमी गति पर स्पष्टीकरण मांगा। पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा जिला कारागार में निर्माण कार्य तथा सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि में मार्गों के सुदृढ़ीकरण कार्य की कम प्रगति व पीएसी कैम्पस में कम प्रगति होने के कारण नियमानुसार पैनाल्टी लगाने के निर्देश दिये गये।
सीडीओ ने बताया कि मेरठ में 255 परियोजनाओं के लिए विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य किया चल रहा है। नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति की लगभग 150 परियोजनाएं की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं ससमय, कार्य गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए। कार्य ससमय पूर्ण न होने पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लोक निर्माण विभाग की नवनिर्माण सड़क एवं सेतु तथा मार्गों के सुदृढ़ीकरण के कार्य को भी समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस प्रकार परियोजनाएं के विलम्ब से पूर्ण होने पर अनावश्यक लागत में बढ़ोत्तरी होती है और यदि कार्यदायी संस्थाएं तय समय पर कार्य नहीं करती है तो निर्धारित दर से नियमानुसार पैनाल्टी लगायी जाएं। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के कार्य, राजकीय इंटर कॉलेज माछरा, कपसाढ़, बहरामपुर, फलावदा तथा विकास खंड खरखौदा में आईटीआई का आधुनिकरण कार्य आदि समस्त कार्य ससमय पूर्ण कराने के निर्देश दिये। कार्यदायी संस्थाओं एवं विभागों द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।
यूपी सिडको तथा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। सीएंडडीएस द्वारा सिवालखास में महिला डिग्री कॉलेज की इन्वैन्ट्री तुरन्त प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये जा रहें गृह एवं गोपन विभाग के कार्यों की समीक्षा के साथ 44वीं वाहिनी पीएसी कैम्पस में जी-11 के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में शासन से पत्राचार कराने के निर्देश दिये। लोक निर्माण विभाग द्वारा गृह एवं गोपन के कार्यों को एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देशों के साथ-साथ जनपद में नोडल अधिकारी के जनपद भ्रमण एवं निरीक्षण के समय अपने-अपने कार्यो को गति देने तथा निरीक्षण के लिए तैयार रहनें के निर्देश दिये। पर्यटन विभाग के सीएंडडीएस तथा उप्र प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यो के ससमय एवं गुणवत्तापूर्वक न कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।
ट्रांसलम स्कूल में अवैध निर्माण से सील हटाकर होता मिला कार्य, मुकदमा
मवाना रोड स्थित ट्रांसलम स्कूल, कॉलेज की जमीन पर मेडा से नक्शा स्वीकृत न कराने के कारण पूर्व में सील किए गए अवैध कॉलोनी में सील हटाकर निर्माण कार्य होता मिला है। जिस पर मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी ने गंगानगर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र कुमार प्रथमा ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973, संशोधित 1997 की धारा-28 (1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है। प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि सतीश मावी द्वारा मवाना रोड पर ट्रांसलम स्कूल, कॉलेज की एजुकेशन लैंड पर मेरठ विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए बिना लगभग सात हजार वर्ग मीटर में सात कमरों का अवैध निर्माण करने पर पूर्व में मेडा की ओर से कारण कार्य रोको, कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। क्योंकि निर्माण कार्य के लिए किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई। साथ ही, मेडा की ओर से सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया।
इसके बाद 30 नवंबर, 2024 को अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। फिर, 17 दिसंबर, 2024 को ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए। मेडा ने अवैध कॉलोनी में अन्य विकास कार्यों सड़क, सीवर लाइन जनवरी 2025 में दो बार ध्वस्त किया। प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र कुमार प्रथमा ने मुकदमे में कहा कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ट्रांसलम स्कूल, कॉलेज में अवैध निर्माणों पर लगाई गई सील सील को हटाकर अवैध कॉलोनी में विकास कार्य कराया जा रहा है। इस पर सतीश मावी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
