- कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: गुरुवार को आयुक्त सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में गत बैठक से वर्तमान तक जारी शासनादेश तथा उनकी प्रगति पर चर्चा, 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रम और 50 लाख से अधिक की लागत की परियोजनाओं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आयुक्त ने कहा कि समस्त मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी विभागीय निर्माणाधीन योजना एवं लाभार्थीपरक जनकल्याणकारी योजनाओं में और अधिक प्रगति लाये जाने के लिए प्लानिंग के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने सीएम डैशबोर्ड पर विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं/कार्यों की रैंकिंग की समीक्षा कर रैंकिंग को और बेहतर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये। आयुक्त ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एंबुलेंस, डायलिसिस, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव कार्यक्रम आदि की समीक्षा करते हुये सेवाओं में और सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपरेशन कायाकल्प, विद्यालयों का निरीक्षण, एमडीएम, प्रोजेक्ट अलंकार आदि की समीक्षा की व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
कृषि विभाग के अंतर्गत धान की कम उत्पादकता वाली ग्राम पंचायत में किए गए प्रयास का परिणाम, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि निवेश, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसली ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम कुसुम योजना, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, जीआई टैग, एकीकृत बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मधुमक्खी पालन हाईटेक नर्सरी आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने पशुधन विभाग के अंतर्गत अंडा उत्पादन, पशु टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान संरक्षित निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी आदि की समीक्षा की
तथा निराश्रित गोवंश का शत प्रतिशत संरक्षण किए जाने के निर्देश दिए। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम के अंतर्गत ओडीओपी टूल किट योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण, दुग्ध विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पीडब्ल्यूडी, सहकारिता, वन विभाग की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा, सभी जिलो के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य मंडलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
कंबल और रैन बसेरे की व्यवस्था के निर्देश जारी
गुरुवार को आयुक्त सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. और आईजी नचिकेता झा ने समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून एवं शांति व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक की। जिसमें आयुक्त ने निर्देशित किया कि जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नए बनाए गए मतदान केंद्र/मतदान बूथ तथा मतगणना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाए। उन्होंने शीत ऋतु के दृष्टिगत शेल्टर होम बनाने, कंबल वितरण, पशुओं को ठंड से बचाव आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
आईजी ने गंगा मेला एवं छठ पूजा के दृष्टिगत कहा कि घाट पर प्रवेश, निकास, यातायात तथा सूचना संकलन आदि की समुचित व्यवस्था की जाए। तथा छोटी से छोटी घटना पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि गंगा मेला व छठ पूजा के दौरान कोई भी दुर्घटना न होने पाए। उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद पर निष्पक्ष व ससमय कार्रवाई करते हुए जल्द निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
संगठित अपराध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने गोतस्करी, अवैध शराब आदि के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुंडा एक्ट, गैंगस्टर अधिनियम, हत्या, लूट, डकैती, महिलाओं के विरुद्ध अपहरण, पॉक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अपराध आदि की मंडलीय समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित अन्य जनपदों के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी पर बैठक में चर्चा
गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें योजनाओं की संतृप्तिकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 नवंबर से आगामी 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन के संबंध में ग्रामवार रोस्टर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
बताया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन की सुविधाए, आवश्यक वित्त पोषण सेवाएं, एलपीजी कनेक्शन, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल सुविधाए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी लक्षित और पात्र लाभार्थियों के लिए आवश्यक सेवाएं सुलभ बनाना है।
जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाया जा सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का सफलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से संचालन के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण, सीडीओ नूपुर गोयल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, सीएमओ डा. अखिलेश मोहन सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
