जनवाणी ब्यूरो |
हरिद्वार: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मेला नियंत्रण भवन(सीसीआर) में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से इन्द्रलोक काॅलोनी के नाले के सम्बन्ध में जानकारी ली, जिसमें नाले के सम्बन्ध में विभिन्न योजनाओं और उन पर आने वाले व्यय के सम्बन्ध में चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे 15 दिन के अन्तर्गत इस सम्बन्ध एक पुख्ता योजना प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी ने बैठक में गंगा घाटों को गोद लेने के सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी ली। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि घाटों की मार्किंग में सिंचाई विभाग का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपना सहयोग देना सुनिश्चित करें ताकि आगामी जनवरी तक कुछ घाटों को विकसित करने के लिये व्यक्तियों/संस्थानों को सौंप देंगे।
रामेश्वर गौड़, प्रतिनिधि दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने हरकीपौड़ी स्थित पांच नालों पर हुये अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट की रूलिंग की भी चर्चा की। इस पर नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि इसका अध्ययन करा लिया जायेगा। ज्वालापुर स्थित नाले के सम्बन्ध में पूछे जाने पर नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि अगले महीने इस नाले की सफाई करा दी जायेगी।
जिलाधिकारी ने हरकीपौड़ी स्थित सूखी नाला की सफाई के सम्बन्ध में पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव स्वीकृति के लिये भेजा गया है।
जिलाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि हमने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि कुछ उद्योग जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसका निस्तारण कर रहे हैं तथा कुछ नहीं। इसके लिये प्रस्ताव रखा गया है कि जो कम्पनी जितना वेस्ट जनरेट करेगी, वह उसी अनुसार निर्धारित धनराशि जमा करेगी।
इससे एक फण्ड तैयार हो जायेगा, जिससे हम पहले सम्बन्धित इलाके में तत्पश्चात ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण का काम करेंगे। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को एक सप्ताह में कूड़ा बिनने वालों का आंकड़ा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अलावा जिस तरह स्थानीय लोग यूजर चार्ज देते हैं, उसी तरह यहां आने वाले यात्रियों से जो होटलों में ठहरते हैं, उनसे होटल वेस्ट मैंनेजमेंट चार्ज 10 या 15 रूपये लेने का प्रस्ताव है, जैसे मसूरी में लिया जाता है।
बैठक में नीरज कुमार, डीएफओ, जय भारत सिंह, मुख्य नगर अधिकारी, जल संस्थान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण, रामेश्वर गौड़, हरिद्वार यूनिट, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोज निषाद, सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण एवं संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।
