जनवाणी ब्यूरो |
देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में आज सोमवार शाम को सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में चार प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंत्रीमंडल ने मुहर लगा दी है।
कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में पीजी करने वाले डॉक्टर्स को गारंटी के रूप में किसी भी तरह से कोई धनराशि नहीं चुकानी होगी। बता दें कि सरकार ने पहले गारंटी के रूप में 01 करोड़ राशि रखी थी, जिसे बाद में 50 लाख रुपये किया गया था।
प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालाें रिक्त नर्सों के पदों पर अब उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भती की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेशभर में स्टाफ नर्स के करीब 12 सौ से ज्यादा पद रिक्त हैं। इनके लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
वहीं, मेडिकल कॉलेजों में भी नर्सों की भर्ती को बोर्ड से कराने को अब मंजूरी दे दी गई। यूपीसीएल के वित्तीय लेखा रिपोर्ट सदन में रखने के लिए कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। तय किया गया कि विद्युत नियामक आयोग की विनियम को सदन के पटल पर रखा जाएगा।
प्रदेश में 21 दिसंबर से विधानसभा सत्र के लिए कैबिनेट ने करीब-करीब 4 हजार 96 करोड़ का अनुपूरक बजट की भी मंजूरी दे दी है। साथ ही, सरकार ने विधानसभा सत्र के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी है।