जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, द्वारा आज अपने जनपद बिजनौर के भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यांं की समीक्षा बैठक की गयी। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित योजनाओं को पूर्ण मानक एंव गुणवत्ता के आधार पर संचालित करें और कोई भी पात्र व्यक्ति जनहित की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मूल मंशा है कि शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पहुंचे और पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी लाभान्वित होने से वंचित न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि गांव की समस्याओं का निस्तारण गांव में सुनिश्चित करने के लिए गांव चौपाल का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि गांववासी उससे लाभान्वित हो सकें।अन्तिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का हर हाल में लाभ दिलाया जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि विकास व निर्माण कार्यों में गति लाई जाए।
सोशल सेक्टर की हर योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिलना ही चाहिए।कहा कि सरकारी परिसम्पत्तियों से अवैध कब्जे हटवाये जांय।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बिजनौर को सभी क्षेत्रों में नंबर एक पर रखने के लिए कार्य करते रहें। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि विभाग के अधिकारी गंभीरतापूर्वक किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना सुनिश्चित करें, सरकार किसान बंधुओं की समस्याओं के समाधान के प्रति अति संवेदनशील व निरंतर प्रयासरत है।
उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र को मिले, इसमें कोई लापरवाही न हो और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर और अद्यतन बनाए रखें, दवाईयों की उपलब्धता में कमी न आने पाए और आयुष्मान योजना का लाभ सरकारी एवं गैरसरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी गैरसरकारी अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड से लाभार्थी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतना प्रकाश में आता है तो तत्काल उसके विरूद्व कार्यवाही अमल में लाएं।
उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि गन्ना किसानों को समयान्तर्गत शत-प्रतिशत भुगतान किया जाए। उन्होंने समय से भुगतान न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उन्हें विभिन्न विभागों में अपने बहुमूल्य सुझावों को लेकर विकास कार्यों को गति देने के लिए आमंत्रित करें तथा उनके साथ संवाद किया जाए एवं उनके अनुभवों का उपयोग किया जाए।
उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासनादेश के अनुसार किसानों के नलकूपों के बिजली बकाया की वसूली की जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए और न ही उपभोक्ता का शोषण किया जाना चाहिए बल्कि इसका व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत रिक्त इकाईयों में अधिक से अधिक पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, साथ ही माह में शत-प्रतिशत और मानक के अनुरूप खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश दिये।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित आवास एवं सुविधाएं यथाशीघ्र संबंधितों को उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को आवास आवंटन में पारदर्शिता बनाए रखने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिये कि जिले में एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत काष्ठ उद्योग सहित जिले के अन्य उत्पादों की प्रगति एवं रोजगार सृजन को बढावा देने के मार्ग में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग उद्यमियों के साथ बैठकों का आयोजन कर रूकावटों को दूर करें।
उन्होंने कहा कि जिले में जितने अधिक उद्योग लगेंगे, इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और जिले के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि बिजनौर प्रदेश में अपना विशिष्ट स्थान व पहचान रखता है और जिले में निवेश का माहौल है, इस माहौल के दृष्टिगत नवाचार करें तथा ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से जनपद में हुए एमओयू को धरातल पर लाया जाए। उन्होने सार्वजनिक भूमि, चारागाह, एवं चकमार्गों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिए कि सडक, सेतु, निर्माणधीन परियोजनाओं एवं विकास योजनाओं को समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने उपमुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जायेगा।
उन्होंने ग्राम्य विकास, डूडा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एंव रसद, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, गेहूं क्रय की स्थिति, वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की समीक्षा, चिकित्सालय में स्टाफ की उपलब्धता, हर घर नल से जल सहित केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को पूर्ण गुणवत्ता एंव मानक के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर राज्यमंत्री सहकारिता विभाग उ0प्र0 जे0पी0एस0 राठौर, विधायक सदर श्रीमती सूचि चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मिकी, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बौरा, अपर जिलाधिकारी वि/रा अरविन्द कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 प्रवीण रंजन, पीडी-डीआरडीए ज्ञानेश्वर तिवारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शक्ति सरन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारीगण एवं जन प्रतिनिधि मौजूद थे।
