जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 39 प्रस्तावों में से 37 को हरी झंडी दी गई, जिसमें किसानों, ऊर्जा और नगर विकास से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं।
सबसे अहम निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। राज्य सरकार ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष से ₹160 अधिक है। इसके साथ ही किसानों को गेहूं की उतराई और सफाई के लिए अतिरिक्त भुगतान भी मिलेगा।
सरकार ने गेहूं खरीद की तारीख 30 मार्च से 15 जून 2026 तक निर्धारित की है। इसके लिए प्रदेशभर में 6500 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस फैसले से किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा।
ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े निवेश को मंजूरी दी है। घाटमपुर पावर प्लांट के लिए कोल माइन विकास हेतु ₹2242.90 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं गोरखपुर में 20 मेगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे शहर को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
नगर विकास के क्षेत्र में “नवयुग पालिका योजना” को मंजूरी दी गई है, जिसे प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत शहरी बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।
इसके अलावा, ‘उत्तर प्रदेश राज्य नीति (SRTW)-2026’ के तहत शोधित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी पहल की जाएगी।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों रोशन-उद-दौला और छतर मंजिल को पीपीपी मॉडल पर ‘हेरिटेज पर्यटन इकाई’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
