- किसे ठीक माने, मेडा के टीपी या फिर आरटीआई में भेजा जवाब
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: एनएच-58 पर अवैध कालोनियों व खासकर निर्माणों के खिलाफ मेडा (मेरठ विकास प्राधिकरण) के प्रवर्तन दल का अमला आए दिन पहुंच कर कार्रवाई कर रहा है। तमाम अवैध कालोनियां भी ध्वस्त की जा रही हैं, लेकिन प्राधिकरण के जोन-बी-4 में अवैध रूप से ग्रीन बेल्ट से भी इतर कृषि भूमि में खेतों के बीच बनाए जा रहे होटल फेरर जिसको तकनीकि विशेषज्ञ पहले ही मौत के कुएं सरीखा बता चुके हैं,
उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो दूर की बात मेडा के अफसर नाम तक लेने का हिम्मत नहीं जुटा पर रहे हैं, यदि ऐसा नहीं है तो फिर यह मान लिया जाए कि मेडा के टाउन प्लानर इस अवैध होटल को लेकर उपाध्यक्ष व सचिव सरीखे मेडा के अधिकारियों को गलत फीडबैक दे रहे हैं। जिसके चलते फेरर को मेडा के प्रवर्तन दल का टेरर नहीं।
किस बात का इंतजार
आरटीआई में दी गयी जानकारी यदि सही है तो एनएच-58 पर अवैध निर्माणों के खिलाफ मेडा की ओर से ध्वस्तीकरण अभियान चलाने वाले प्रवर्तन दल को यह अवैध होटल, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है, उसका ध्वस्तीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। या फिर यह मान लिया जाए कि पहले इस अवैध होटल की वजह से किसी की जान जाएगी। उसके बाद प्रशासन जांच बैठाएगा और जांच में इस अवैध निर्माण के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
उसके बाद कहीं जाकर इस अवैध होटल को जमींदोज किया जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि आमतौर पर इस प्रकार के अवैध निर्माणों को संरक्षण देने वाले अफसर केवल ऐसे अवैध होटल बनवाने के रास्ते ही नहीं बताते बल्कि ऐसे अवैध होटल मेडा की ध्वस्तीकरण सरीखी कार्रवाई से कैसे महफूज रहेंंगे, लगे हाथों उसका भी रास्ता बता देते हैं और वो रास्ता होता है कोर्ट से यथास्थिति सरीखे स्थगन आदेश का।
आरटीआई का जवाब सही या टाउन प्लानर
टाउन प्लानर विजय कुमार से जोन-बी-4 में अवैध रूप से बनवाए जा रहे होटल फेरर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इस होटल का प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने की जानकारी दी। उसके बाद सूचना के अधिकार के तहत जब इस अवैध निर्माण को लेकर प्राधिकरण से जानकारी मांगी गयी तो प्राधिकरण के प्रभारी मानचित्र, जनसूचना अधिकारी ने 3 अगस्त 2024 को उत्तर में बताया कि आन लाइन बिल्डिंग प्लॉन एप्लीकेशन नंबर-एमडीए, डीपी, 2022-23, 1509 से संबंधित कोई भी मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।