- योगी सरकार तैयार करा रही अनुदान योजना
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: प्रदेश में बंद सिनेमाघरों में फिर रौनक लौटेगी। सीएम योगी ने बंद सिनेमाघरों के पुन:संचालन, मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स निर्माण और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण के लिए अनुदान योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में सिनेमा की बड़ी भूमिका है। नए दौर में बदलती तकनीक के साथ प्रदेश में सिंगल स्क्रीन वाले पुराने सिनेमाघर या तो बंद हो गए हैं। अथवा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
ऐसे सिनेमाघरों को दोबारा जीवित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना लाई जानी चाहिए। निवेश और रोजगार सृजन की दृष्टि से भी यह उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि योजना ऐसी हो जिससे कि बंद अथवा संचालित सिनेमाघरों के स्थान पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स व कम क्षमता के सिनेमाघरों का निर्माण, बंद सिनेमाघरों को उसी स्थिति में पुन: संचालित करने को प्रोत्साहन मिले। सिनेमाघरों के लिए निर्धारित न्यूनतम सीटों की संख्या की शर्त में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए रियायत दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 39 जिलों में मल्टीप्लेक्स नहीं हैं। जबकि 10 जिले ऐसे भी हैं। जहां कोई सिंगल स्क्रीन अथवा मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर नहीं है। नई योजना में ऐसे प्रावधान रखें कि मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए भी निवेशक प्रोत्साहित हों। निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों की तरह सरकार इन्हें भी अनुदान देगी। जिन जिलों में पहले से मल्टीप्लेक्स हैं, यदि वहां नए मल्टीप्लेक्स के इच्छुक निवेशक आते हैं तो उनके लिए भी अनुदान का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य कर विभाग को संबंधित सेक्टर के निवेशकों तथा अन्य स्टेक होल्डरों से संवाद करते हुए जल्द योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
विधायक रफीक अंसारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के शहर विधायक रफीक अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार को उन्हें जेल से रिहा कर दिया जायेगा। विवादित टिप्पणी में चार्ज बनने के चलते ही उनकी रिहाई रुकी हुई थी। पुलिस अन्य मुकदमों का रिकार्ड उपलब्ध नहीं करा सकी। इसके चलते उन्हें जमानत मिल गई। अब जमानतियों के दस्तावेज जमा होंगे और उनकी रिहाई हो जाएगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय सिंह ने डीजीपी को निर्देश दिये कि रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले जारी किये गए गैर जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें।
अगर वह अब तक तामील नहीं हुए हैं तो अगली तारीख पर हलफनामा दायर किया जायेगा। अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए मामले को 28 मई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश कोर्ट ने दिये। तभी पुलिस ने 27 मई को विधायक को बाराबंंकी से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने रफीक अंसारी को जेल भेज दिया था। रफीक अंसारी के अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि बीते गुरुवार को हाईकोर्ट में रफीक अंसारी के नौचंदी और सिविल लाइन थानों के दोनों मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई थी। जिसमेें आज जमानत मंजूर कर ली गई। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में शनिवार को यहां की एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानती दाखिल कर दिये जाएंगे।