जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना प्रदूषण पर चुनाव आयोग को दूसरा नोटिस का जवाब दिया है। दरअसल,केजरीवाल ने अपने बयाने के समर्थन में छह पेज का जवाब दाखिल किया। वहीं, दूसरे नोटिस में चुनाव आयोग ने केजरीवाल से पांच सवालों के जवाब मांगे थे। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि, हैरान हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के सीएम को दिल्ली के पानी को प्रदूषित करने से रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने मुझे परेशान करना चुना।
जवाब में क्या बोले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल?
अपने जवाब में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘अगर हरियाणा सरकार और भ्रष्ट आचरण में शामिल भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह सभी के लिए स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जनता के हित से ऊपर सत्तारूढ़ पार्टी के हित को रखते हैं।
मेरी एकमात्र चिंता दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है और मैं हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ूंगा। भाजपा के निर्देश पर आप मुझे जो भी अवैध सजा देना चाहते हैं, वह इसके लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत है, और मैं इसका खुले दिल से स्वागत करता हूं।”
दिल्ली में जहरीला पानी आना हुआ बंद
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो जहरीला पानी भेजा जा रहा था, वो अब बंद हो गया। दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा 7 पीपीएम से घटकर 2 पीपीएम हो गई है। अगर हम आवाज नहीं उठाते और संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली की आधी आबादी को पानी नहीं मिल रहा होता। हमने दिल्ली को बहुत बड़े पानी के संकट से बचा लिया।
दिल्ली में खुलेआम पैसे और सामान बांटा जा रहा
आगे उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली में खुलेआम पैसे और सामान बांटा जा रहा है। चुनाव आयोग चुप है। अगर चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और भाजपा के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई तो सारी दुनिया में भारतीय जनतंत्र बदनाम हो जाएगा। दिल्ली की जनता को साफ पानी पिलाने और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे जो भी असंवैधानिक सज़ा सुनाई जाएगी मैं उसका स्वागत करता हूं।’
क्या बोले आप सांसद संजय सिंह?
वहीं, आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिलाने की भाजपा की साजिश का पूरा घटनाक्रम बताया है। आयोग ने कहा है कि वह पूरे मामले की तथ्यों के साथ जांच करेगा और फिर कोई निर्णय लेगा।’
