समरकंद में हुए शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के अवसर पर रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2022 के अपने उद्घाटन भाषण में कहा-‘मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय पर बात की है कि डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलाग ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को स्पर्श करती हैं।’ पश्चिमी मीडिया को प्रधानमंत्री का यह कहना कि-आज का युग युद्ध का है नहीं-बड़ा पसंद आया और इस कथन को उन्होंने इस रूप में परिभाषित किया कि भारत ने अंतत: अमेरिका और नाटो से जुड़े यूरोपीय नेताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया है और अब वह यूक्रेन के मामले में रूस से दूरी बना रहा है। यदि प्रधानमंत्री जी के पूरे वक्तव्य पर नजर डाली जाए(जिसमें रूस और भारत की सुदीर्घ एवं प्रगाढ़ मैत्री और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ स्वयं के घनिष्ठ संबंध का जिक्र है) तो उनके उपर्युक्त कथन की इस प्रकार की व्याख्या अतिरंजित लग सकती है। किंतु यह भी सच है कि उक्त कथन पूरे वक्तव्य की मूल भावना से संगत न लगते हुए भी इसका हिस्सा है और इसे एक विशाल देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी जिम्मेदारी से की गई टिप्पणी माना जा सकता है।
विशेषज्ञों ने अनेक प्रकार से प्रधानमंत्री के उक्त कथन को व्याख्यायित किया है। सर्वप्रथम एक अर्थ तो यह निकाला गया कि रूस-यूक्रेन के मध्य जो कुछ भी हो रहा है वह प्रधानमंत्री जी की दृष्टि में टकराव (कॉनफ्लिक्ट) नहीं है अपितु युद्ध है। प्रधानमंत्री के कथन को आधार बनाकर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वे अमेरिका के आधिपत्य वाले पश्चिम समर्थित एक ध्रुवीय विश्व को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं? यदि ऐसा है तो उपनिवेशवाद के शिकंजे से बड़े संघर्षों के बाद आजाद हुए देश के प्रधानमंत्री का यह मानना क्या चौंकाने वाला और दु:खद नहीं है? क्या रूस की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद करने के अमेरिकी सपने को साकार करने में हमारी भी कोई भूमिका होगी?
भारत उन कुछ देशों में है जो रूस यूक्रेन विवाद से आर्थिक रूप से अप्रभावित रहा है, बल्कि लाभान्वित ही हुआ है। हमने तटस्थता का रुख अपनाया और अपने आर्थिक सामरिक हितों को वरीयता दी। इस बात के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा भी हुई थी कि अमेरिका के दबाव में न आते हुए उसने रूस के साथ जुड़े हितों और पुराने संबंधों को ध्यान में रखते हुए रूस-यूक्रेन विवाद पर अपना दृष्टिकोण तय किया। और भारत ऐसा अकेला देश नहीं है, ईरान,तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र जैसे देशों ने रूस-यूक्रेन टकराव के दौर में रूस से अपने रिश्ते प्रगाढ़ किए हैं। यह सवाल भी पूछा जाना भी लाजिमी है कि भारत की अपनी प्राथमिकताओं और वैश्विक परिदृश्य की जटिलताओं से एकदम असंगत प्रधानमंत्री की यह दार्शनिक अभिव्यक्ति क्या विश्व नेता बनने की उनकी महत्वाकांक्षा का परिणाम है जो एक पुराने मित्र को गलत मौके पर दी गई नेक सलाह के रूप में सामने आई है।
यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि लगभग सभी देश शांति, सहयोग और उदारता के आकर्षक प्रवचनों का उपयोग संकीर्ण स्वार्थों और राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए तैयार की गई विदेश नीति की स्याह और डरावनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए करते रहे हैं। अन्य देशों पर पश्चिमी जगत का दबाव है कि वे रूस से व्यापारिक संबंध तोड़ लें। किंतु अटलांटिक काउंसिल मैगजीन में प्रकाशित एक आलेख के अनुसार लगभग 1000 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वादा किया था कि वे रूस यूक्रेन टकराव के कारण रूस छोड़ देंगी, लेकिन हकीकत यह है कि केवल 106 पश्चिमी कंपनियों ने रूस छोड़ा और 1149 अभी रूस में बनी हुई हैं, इनमें लगभग 75 प्रतिशत कंपनियां ऐसी हैं जिनका शुमार दुनिया की नामचीन कंपनियों में होता है।
अनेक विश्लेषक हमें यह ध्यान दिलाते हैं कि रूस के सुदूर पूर्व में जारी सखालिन-2 तेल और प्राकृतिक गैस प्रोजेक्ट बदस्तूर जारी है। ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार मित्सुई और मित्सुबिशी जापान सरकार के सहयोग से इस परियोजना पर कार्य कर रही हैं। इस परियोजना से जापान की कुल विद्युत आवश्यकता के 9 प्रतिशत की पूर्ति होती है, इसलिए इनके रूस छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पश्चिमी देश रूस से उर्वरक खरीद रहे हैं और इसके जल मार्ग से परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है किंतु रूस से गैर पश्चिमी देशों को भेजे जाने वाले उर्वरक और खाद्यान्न पर प्रतिबंध जारी है।
प्रधानमंत्री का यह कहना कि आज का युग युद्ध का नहीं है, एकदम सच है किंतु जिस अवसर पर जिस प्रकार से उन्होंने यह बात कही है उससे यह संकेत जाता है कि युद्ध के लिए केवल रूस जिम्मेदार है। जबकि रूस को घेरने के लिए नाटो लगभग पच्चीस वर्षों से अपनी रणनीतियां बनाता रहा है और अपने प्रसार में लगा हुआ है। अंत में जब वह रूस के एकदम निकट जा पहुंचा तब रूस के पास शायद कोई और विकल्प नहीं था। पश्चिमी शक्तियों ने गोबार्चेव से यह वादा किया था कि नाटो पूर्व की ओर अपना विस्तार नहीं करेगा किंतु मूल रूप से 12 सदस्य देशों वाले नाटो से आज 30 देश जुड़ चुके हैं और सच्चाई यह है कि रूस को छोड़कर वारसा संधि के सभी साथी देश नाटो के सदस्य हैं। नाटो पर अमेरिका के सामरिक हितों की सिद्धि और उसके अंतरराष्ट्रीय दबदबे में बढ़ोतरी के लिए कार्य करने के आरोप लगते रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी यह मानता है कि इन आरोपों में काफी हद तक सच्चाई है।
युद्ध और हिंसा आज ही क्यों, किसी भी काल में स्वीकार्य नहीं हो सकते। लेकिन यह भी सच है कि कोई भी समय इनसे मुक्त न रह पाया और शायद न आगे रह पाएगा। संवाद और चर्चा ही अंतरराष्ट्रीय तनाव मिटाने और देशों के मध्य आपसी विश्वास कायम करने का एकमात्र उपाय है। लेकिन यह भी सच है कि संवादहीनता की स्थिति बारंबार बन जाती है।
इसी समरकंद सम्मेलन के दौरान भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय संवाद की आशा बहुत से प्रेक्षकों ने लगाई थी, किंतु स्वयं प्रधानमंत्री इनके प्रति अनिच्छुक नजर आए। चीन से सीमा विवाद और कश्मीर के मसले पर मोदी जी को वही भाषा बोलनी पड़ती है जो पुतिन यूक्रेन के विषय में बोल रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री विश्व नेता बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो उन्हें भारत की इस तटस्थ, शांतिप्रिय और उदार छवि को मजबूत करना होगा और ऐसा हमारी अब तक चली आ रही विदेश नीति की निरंतरता और सुदृढ़ता द्वारा ही संभव है, इसे खारिज करने से काम नहीं बनने वाला।
