Tuesday, May 28, 2024
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नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 का क्रियान्वयन तेजी के साथ किया जाय: केशव

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जनवाणी ब्यूरो |

लखनऊ: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 का क्रियान्वयन तेजी के साथ किये जाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। कहा कि नयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-में किसानों, व्यापारियों व उद्यमियों को प्रदत्त व प्राविधानित की गयी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तत्परता बरती जाए। केशव प्रसाद मौर्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में गुरुवार को विधान भवन के कक्ष संख्या-80 में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उपमुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग नीति के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभागों द्वारा समन्वय बनाकर बेहतर तरीके से इसे क्रियान्वित किया जाए जिससे किसानों व्यापारियों तथा उद्यमियों को नयी नीति का भरपूर लाभ मिल सके।

उन्होंने कृषि, राजस्व, मंडी, वित्त व आवास विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए कि नीति के क्रियान्वयन में जो भी दिशा निर्देश दिए गए है, उनका अनुपालन अति शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, जो भी औपचारिकताएं पूर्ण करनी हो, वह अति शीघ्र पूरी की जांय। कहा कि स्टेट लेवल व जिला स्तर पर बैंकर्स की बैठकें अति शीघ्र आयोजित करायी जांय। अनुदानित योजनाओं में उद्यमियों, किसानों व व्यापारियों को बैंकों से प्रोत्साहन हर हाल में मिलना ही चाहिए।

उन्होंने बताया कि राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से सम्बन्ध संयंत्र, मशीनीकरण एवं तकनीकी सिविल कार्यों पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम 5 करोड़ तक प्रदान की जायेगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के विस्तार, आधुनिकीकरण उन्नयन के लिए यह धनराशि 1 करोड़ तक प्रदान की जायेगी। रीफर वाहनों और मोबाइल प्री-कूलिंग वैन की खरीद के लिए बैंक से लिये गये ऋण पर अर्जित ब्याज के लिए व्याज उपादान प्रतिपूर्ति अधिकतम 50 लाख 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।

बाहरी विकास शुल्क में आवास विकास विभाग की सहमति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। भूमि उपयोग का रूपान्तरण आवास विकास के अभिमत के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- के बेहतर क्रियान्वयन हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

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