- आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज यूनियन ने विधायक को सौंपा ज्ञापन
जनवाणी ब्यूरो |
नजीबाबाद: आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज यूनियन ने एलआईसी में सरकार द्बारा अपनी हिस्सेदारी कम करने तथा एल आई सी का एक हिस्सा बेचने के विरोध में विधायक हाजी तसलीम को ज्ञापन दे कर उनसे वित्त मंत्री को पत्र लिख कर एलआईसी में सरकार का सौ प्रतिशत अपना स्वामित्व रखने की मांग की है। विधायक ने वित्त मंत्री तक एसोसिएशन की बात पहुंचाने का आश्वासन दिया।
मंगलवार को दोपहर बाद आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज यूनियन के पदाधिकारियों ने विधायक तसलीम अहमद के कार्यालय पर पहुंच कर एक ज्ञापन उनको दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि एक सितम्बर 1956 को निजी बीमा कंपनियों को समाप्त कर एलआईसी की स्थापना की गई थी।
सरकार ने तब भारतीय जीवन बीमा निगम को पांच करोड़ की धनराशि प्रदान की थी। बर्ष 2011 में नियामक संस्था आईआरडीए के निर्देशानुसार एलआईसी को 100 करोड़ रूपए दिया गया। जिसके एवज में एलआईसी सरकार को पंचवर्षीय योजना में पूंजी का पांच प्रतिशत विकास कार्य के लिए देती आ रही है। 2012-17 पंचवर्षीय योजना में एलआईसी ने सरकार को 1423055 करोड़ रूपए प्रदान किए।
एलआईसी सदैव पालिसी धारकों की सुरक्षा के प्रति संकल्परत रही है और आज एक बेहतर वित्तीय संस्थान है परंतु सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के एक हिस्से को बेचकर अपना स्वामित्व कम करना चाहती है। ज्ञापन में विधायक से अपील की गई है कि वे वित्तमंत्री को पत्र भेज कर उनकी मांग से अवगत कराए जिसमें सरकार के शत प्रतिशत स्वामित्व रखने की मांग है।
ज्ञापन में कहा गया है कि आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज यूनियन बहुत ही जायज कारणों से सरकार द्बारा प्रस्तावित भारतीय जीवन बीमा के एक हिस्से को बेचने का विरोध कर रही है, क्योंकि जनता की बचत पर सरकारी नियंत्रण होना जरूरी है तभी देश का विकास सही ढंग से हो सकता है और यह विरोध देश की अर्थ व्यवस्था पर आधारित है।
निजी स्वार्थ के कारणों से विरोध नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में यूनिट सचिव रोहित कुमार, अतुल कुमार, राजीव चौहान, विवेक चौधरी, हर्षित कुमार एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
