जनवाणी संवाददाता |
मंगलौर: जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा है कि कानून पर विपक्ष बेवजह का विवाद उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और आम किसान इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा है । लेकिन विपक्षी दल कुछ किसान संगठनों के माध्यम से किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने शेरपुर खेल मऊ गांव में किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय से मांग उठती रही है कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए खुला बाजार मिले। मोदी सरकार ने किसानों की यह बात स्वीकार की और उन्हें नए कृषि कानूनों में फसल बेचने के लिए खुला बाजार दिया है।
उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों का तेजी से विकास होगा। जिला पंचायत द सुभाष वर्मा ने कहा है कि जब मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि शुरू की थी तो तब भी विपक्ष ने यह कहा था कि यह तो चुनावी शिगूफा है। आज किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है तो अब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा है।
इसीलिए किसान विपक्षी दलों की राजनीति को अच्छी तरह समझ रहा है। आज आम किसान ने कृषि कानूनों का खुलकर समर्थन कर रहा है। विपक्षी दलों के भारत बंद आह्वान के दौरान स्थिति पूरी तरह स्पष्ट भी हो चुकी है। किसानों ने भारत बंद का जरा भी समर्थन नहीं किया जिस कारण भारत बंद का आव्हान पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में है।
वह शुरू से ही किसान मजदूर, व्यापारी, दुकानदार और युवाओं के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर विरोध करने वाले किसान पहले कानून का अध्ययन करें, फिर उसके बाद ही कोई फैसला लें। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर उन्हें बरगला रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये तीनों नए कृषि कानून किसान की तरक्की के साधन तय करने वाले हैं।
उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से ही देश का अन्नदाता खुशहाली और समृद्धि का जीवन बशर कर रहा है। कृषि कानूनों को लाने की उनकी नीयत केवल इतनी है कि वो किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आर्थिक सुरक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए बड़ा कदम है। सरकार ने एमएसपी को खत्म नहीं किया है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद जारी रहेगी। इसको लेकर तो विपक्षी लोग किसानों को बरगलाकर उन्हें उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की सरकार किसान और उनकी खेती के हित में काम कर रही है। अंत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए भविष्य में अत्यंत सहायक सिद्ध होने वाले हैं।
किसानों से अपील है कि वो कृषि कानूनों का अध्ययन कर सोच समझकर फैसला लें। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन डॉ गौरव चौधरी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों का उत्थान करने में लगी है। डॉक्टर जोध सिंह वर्मा, तेजपाल सिंह एडवोकेट रामपाल सिंह, विजयपाल सिंह, सुदेश चौधरी, एडवोकेट राम सिंह, नरेश चौधरी प्रेम सिंह संदीप चौधरी आदि मौजूद रहे।