जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहें। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जो सुविधाएं हैं वो सफर को आनंद दायक बनाने वाली है। दिल्ली और देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय काफी कम हो जाएगा।
पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि पर्वतमाला योजना उत्तराखंड का भविष्य बदलने जा रही है। ट्रेन शुरू होने से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा। वंदे भारत भारत के सामान्य परिवारों की पहली पसंद बनती जा रही है।
#WATCH प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। pic.twitter.com/Q84LUC5pWk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 25, 2023
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी कुछ घंटे पहले ही मैं तीन देशों की यात्रा करके आया हूं आज पूरा विश्व भारत को उम्मीदों से देख रहा है। हमने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून-व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है वो बहुत सराहनीय है। मेरा विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह रेलवे का स्वर्णिम युग है। स्वदेश में निर्मित सेमी हाईस्पीड ट्रेन यहां से चलने जा रही है। जल्द ही दुर्गम इलाकों में भी ऐसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहाड़ के लिए यह सब सपना था। जल्द ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन चलेगी।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज बहुत सौभाग्य का दिन है। पीएम आज देवभूमि को वंदे भारत की बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। आज से 10 साल जब रेलवे की विकास की बात आती थी तो केंद्र सरकार की तरफ से 187 करोड़ रुपए मिलते थे और 2014 में मोदी जी जब आए तो उन्होंने तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड की व्यवस्था की। उत्तराखंड में रेलवे के लिए 2000-4000 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था की और इस बार उन्होंने 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की।
