Saturday, December 28, 2024
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Manmohan Singh Memorial: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के स्मारक पर राजनीति शुरू, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया यह आरोप, डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कह डाली ये बात

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन से जहां देशवासियों में शोक की लहर है। वहीं, उनके स्मारक पर राजनिति में राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल,कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि, पूर्व पीएम की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए केंद्र सरकार जगह नहीं ढूंढ पा रही है, उनका यह अपमान है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है।

क्या बोले डॉ सुधांशु त्रिवेदी?

दरअसल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ‘पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए सरकार उन्हें उचित सम्मान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख नींव रखी। इसी के मद्देनजर कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में फैसला किया कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा और इस बात से कांग्रेस पार्टी को अवगत करा दिया गया।’

सरकार ने एक स्मारक बनाने का फैसला किया

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बताया कि सरकार ने एक स्मारक बनाने का फैसला किया है और भूमि अधिग्रहण, ट्रस्ट के गठन और भूमि के हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जितना समय लगेगा, वह उचित रूप से और जल्द से जल्द किया जाएगा।’

भाजपा ने कांग्रेस पर कसा तंज

कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा, ‘हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने अपने जीवनकाल में कभी डॉ. मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया। आज उनके निधन के बाद भी राजनीति करती नजर आ रही है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि डॉ. मनमोहन सिंह नेहरू गांधी परिवार से बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 10 साल तक पीएम का पद संभाला था। कम से कम आज दुख की इस घड़ी में राजनीति से बचना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, पीएम मोदी की सरकार ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है।’

क्या है मामला?

दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर डॉ. मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने की मांग की थी। खरगे के फोन के जवाब में सरकार की तरफ से स्थल देने पर विचार करने के लिए दो-चार दिन का समय मांगा गया। इस पर सियासत तेज हो गई है।

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