जनवाणी संवाददाता |
हरिद्वार: उत्तराखण्ड शासन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी निकायों में अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण निर्धारण एवं पिछड़े वर्गों के पिछडेपन की प्रकृति एवं निहितार्थों की समसामयिक जाँच हेतु बी०एस० वर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का गठन किया गया है।
इस क्रम में झबरेडा में आयोग के अध्यक्ष बी०एस० वर्मा द्वारा नगर पंचायत झबरेडा नगर पंचायत पिरान कलियर, नगर पालिका भंगवानपुर, नगर पंचायत रामपुर के निर्वाचित प्रतिनिधियों व अन्य हितबद्ध जन सामान्य के साथ जनसुनवाई करते हुए उपस्थित लोगों के विचार एवं सुझाव जाने।
इस अवसर पर आयोग के सदस्य सचिव व अपर सचिव पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन ओमकार सिंह, ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह, संयुक्त निदेशक अर्थ एवं संख्या चित्रा, सहायक निदेशक शहरी विकास विनोद कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी हरिद्वार अतुल प्रताप सिंह, नगर आयुक्त रूडकी विजय नाथ शुक्ल, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत झबरेडा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पिरान कलियर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भगवानपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर आदि उपस्थित थे।
