जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े एक बड़े मामले में रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) अशोक पाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई 68.2 करोड़ रुपये की कथित फर्जी बैंक गारंटी जारी करने से जुड़े धनशोधन (Money Laundering) के मामले में की गई है।
शुक्रवार रात हुई गिरफ्तारी, कोर्ट में होगी पेशी
ईडी ने शुक्रवार देर रात अशोक पाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराओं के तहत हिरासत में लिया। शनिवार को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनके रिमांड की मांग करेगी।
किस कंपनी से जुड़ा है मामला?
यह पूरा मामला रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड (NU BESS Ltd) से जुड़ा है, जो कि रिलायंस पावर की सहायक कंपनी है। इस कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा की थी, जो बाद में फर्जी निकली। इस कंपनी का पूर्व नाम महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड था।
कौन है असली दोषी? कंपनी बनी शिकार या साझेदार?
रिलायंस समूह ने पहले यह दावा किया था कि वह इस मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश का शिकार हुआ है। समूह ने 7 नवंबर 2024 को इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी थी और अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में शिकायत दर्ज कराई थी।
एक प्रवक्ता ने बताया “हमने आरोपी कंपनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई जारी है।”
कैसे रची गई थी यह साजिश?
ईडी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं भुवनेश्वर स्थित कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक ने यह फर्जी बैंक गारंटी दी थी। इस कंपनी ने sbi.co.in से मिलती-जुलती फर्जी ईमेल आईडी (s-bi.co.in) का इस्तेमाल किया ताकि ऐसा लगे कि दस्तावेज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से भेजे गए हैं। कंपनी ने फर्जी कमीशन बिल बनाए और कई अघोषित बैंक खातों के जरिये करोड़ों के संदिग्ध लेनदेन किए।
ईडी ने पहले ही इस कंपनी के प्रमोटर पार्थसारथी बिस्वाल को गिरफ्तार कर लिया है, और छापों के दौरान यह भी पाया गया कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक आवासीय संपत्ति पर है, जो बिस्वाल के रिश्तेदार की है। वहां से कोई कंपनी दस्तावेज या संचालन का प्रमाण नहीं मिला।
ईडी की बड़ी जांच
यह मामला सिर्फ एक फर्जी बैंक गारंटी तक सीमित नहीं है। ईडी अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों के खिलाफ हजारों करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामलों की विस्तृत जांच कर रही है।