केंद्र सरकार द्वारा यही कोई 20 साल के अंतराल के बाद देश में नई सहकारिता नीति बनाने की घोषणा के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 47 सदस्यीय समिति का गठन कर नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की मंशा स्पष्ट कर दी है। दरअसल देश में बदलते आर्थिक सिनेरियों में सहकारी आंदोलन के विकास, विस्तार और प्रासंगिकता को नए सिरे से तय करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। देखा जाए तो देश के सहकारिता आंदोलन में पिछले सालों में लगभग ठहराव सा आ गया है। लगता है, जैसे सहकारिता की लीक ही पीटी जा रही हो। करीब सवा सौ साल से भी अधिक पुराने सहकारिता आंदोलन में समय के अनुसार बदलाव और सक्रियता की आवश्यकता हो गई है। केवल और केवल गांवों में खाद-बीज और ऋण उपलब्ध कराने तक सहकारिता आंदोलन को सीमित नहीं किया जा सकता। होना तो यह चाहिए कि देश का सहकारिता आंदोलन जिसकी गहरी नींव ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अधिक सहायक है तो दूसरी और शहरी क्षेत्र में सहकारी उपभोक्ता आंदोलन को नए सिरे से स्थापित करने की आवश्यकता हो गई है। देश में आज की तारीख में एक मोटे अनुमान के अनुसार 8 लाख 50 हजार से अधिक सहकारी समितियों से 29 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। ग्रामीण स्तर पर ही करीब तीन लाख प्राथमिक कृषि ऋ़णदात्री सहकारी समितियां कार्य कर रही है। सहकारिता के प्रति गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि इसी माह जहां सहकारिता नीति के मसौदे के लिए समिति गठित हो गई है, वहीं सहकारिता मंत्रियों, सचिवों व रजिस्ट्रारों के दो दिवसीय सम्मेलन में मंथन भी किया गया है। देखा जाए तो आजादी के 75 साल होने पर भी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का प्रमुख आधार व केंद्र बिंदु सहकारिता होने के बावजूद दिन प्रतिदिन कमजोर ही होती जा रही है ओर सहकारिता की प्रासंगिकता के प्रश्न उठाए जाने लगे हैं। ऐसे में नई सहकारिता नीति की घोषणा से आशा का संचार
हुआ है।
सहकारी अर्थव्यवस्था का मॉडल पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में समन्वय बनाने के उद्धेश्य से अपनाया जाता है। इसमें लाभ किसी एक व्यक्ति को नहीं जाकर सदस्यों को जाता है। सदस्यों द्वारा सदस्यों के हित में सदस्यों के लिए सहकारी संस्था का संचालन होता है। इसके मूल में आर्थिक लोकतंत्र स्थापना है, पर देश के सामने लंबे समय से सशक्त सहकारी नेतृत्व के नहीं उभरने के कारण यह आंदोलन सहकारी कम सरकारी आंदोलन अधिक बन कर रह गया है। एक समय था जब केंद्र व राज्य सरकारों खासतौर से महाराष्ट्र, गुजरात सहित दक्षिण के कुछ राज्यों में सहकारी नेतृत्व की तूती बजा करती थी। शरद पंवार उसी लॉबी से आते रहे हैं। महाराष्ट्र के पाटिल, चह्वाण आदि के सहकारी लॉबी के चलते केंद्र व राज्य में दबदबे को आज भी याद किया जाता है। पर आज यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि चीनी, हाउसिंग या हैंडलूम, मत्स्य या अन्य क्षेत्रों में आज कहीं ऐसे दिग्गज नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं।
यह सहकारी लोकतंत्र की कमजोरी का ही कारण है। दरअसल अब कोई सत्ता का दूसरा केंद्र तैयार ही नहीं होने देना चाहते, यही कारण है कि सहकारी संस्थाओं की लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी की समय पर चुनाव की बात बेमानी होती जा रही है। अब तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासकीय व्यवस्था का दौर चल निकला है। अधिकांश स्थानों पर सहकारी संस्थाओं का संचालन प्रशासकों के सहारे होने लगा हैं। यह सुविधाजनक भी है। एक समय यह प्रयास अवश्य चले थे कि पंचायतीराज संस्थाओं की ही तरह ही सहकारी संस्थाओं के चुनाव भी तय समय पर हो पर यह प्रयास सिरे नहीं
चढ़ पाएं।
हमारे देश में सहकारी मॉडल को ग्रामीण आर्थिक विकास के उद्देश्य से अपनाया गया। सरकारी प्रयासों से सहकारिता का विस्तार भी हुआ पर सरकारी भरोसे संस्थाओं को चलाना सही विकल्प नहीं माना जा सकता। आर्थिक उदारीकरण के दौर में सहकारिता की प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं, उसके चलते सहकारी संस्थाओं के सामने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पतिस्पर्धा में काम करने की प्रवृति बलवती हुई। आज देश में इफको जैसी सहकारी संस्था भी है, जिसने न केवल सरकारी हिस्सेदारी को लौटाया, बल्कि विविधिकरण करते हुए खाद के उत्पादन व विपणन के साथ ही बीमा, ग्रामीण टेलीफोनी जैसे क्षेत्रों में पहचान बना ली है। इसी दिशा में देश की अन्य सहकारी संस्थाओं को भी आगे
बढ़ना होगा।
देश में कृषि कानूनों को लेकर लंबा आंदोलन चला और उसके बाद तीनों कानून वापिस लेने पड़े। किसान आंदोलनों का केंद्रीय बिंदु किसानों को उनकी उपज का पूरा पैसा दिलाना रहा है। यानी किसानों की समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीद व्यवस्था का लाभ अनिवार्यत: किसानों को मिले, यह मांग प्रमुखता से रही है। कमोबेश यह बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से निकल कर आती है। ऐसे में इस समस्या का हल पैक्स को मजबूत करके आसानी से किया जा सकता है।
एक समय था जब सहकारी संस्थाओं द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ ही व्यावसायिक दरों पर भी खरीद की जाती थी। आज यह व्यवस्था लगभग नगण्य स्तर पर आ गई है। पैक्स को मजबूत कर पैक्स स्तर पर ही खरीद फरोख्त व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर दी जाए तो कुछ हद तक समस्या का हल हो सकता है। यदि सहकारी व्यवस्था को बनाए रखना है तो इसे आत्मनिर्भर, वित्तीय सक्षमता और सदस्योन्मुखी बनाने की पहल देर सबेर करनी ही होगी। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि बदलते आर्थिक सिनेरियों में आज सहकारिता अधिक प्रासंगिक हो गई है।
