जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही समिति इस महीने से नागरिकों के सुझाव लेना शुरू करेगी। नागरिकों से ये सुझाव ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए समिति एक वेबसाइट तैयार करा रही है, जिसमें नागरिकों के सुझाव का प्रावधान होगा। आयोग के सदस्य व पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने इसकी पुष्टि की है।
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति जल्द से जल्द ड्राफ्ट तैयार करना चाहती है। अब तक कमेटी की चार बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता से संबंधित उपलब्ध कानूनों का अध्ययन और समीक्षा की जा चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि समिति समय पर अपनी रिपोर्ट दे।
समिति को छह महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। 27 मई को समिति का गठन हुआ था। इस हिसाब से समिति को रिपोर्ट देने के लिए तीन माह का समय शेष है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अगले दो महीने में समिति का प्रारूप तैयार हो जाएगा। समिति को छह महीने 27 नवंबर को पूरे होंगे।
बैठकों के साथ ही अब ड्राफ्ट समिति इस महीने से राज्य की जनता से आनलाइन सुझाव आमंत्रित करने के लिए वेबसाइट तैयार कर रही है। सितंबर महीने के पहले हफ्ते में वेबसाइट के तैयार होने की संभावना है। इसके बाद लोगों से वेबसाइट पर अपने सुझाव देने के लिए कहा जाएगा। ड्राफ्ट की प्रक्रिया पूरी होने के साथ-साथ समिति हितधारकों से भी चर्चा करेगी। हितधारकों के जो सुझाव लेने के बाद समिति ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी और उसे सरकार को सौंपेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी की बैठकें चल रही है। वह जनता से सुझाव लेगी। हितधारकों से बात करेगी। जैसे उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, सरकार उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
समिति सितंबर महीने के पहले पखवाड़े में लोगों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सुझाव प्राप्त होने के बाद हितधारकों से बात होगी।
– शत्रुघ्न सिंह, सदस्य, समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट कमेटी।
