- मदरसों की जांच के लिए गठित की कमेटी
- 25 अक्टूबर तक प्रशासन शासन को भेजेगा रिपोर्ट
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान के बाद जिला प्रशासन ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर तीन सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में एसडीएम के अलावा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि इस संबंध में दैनिक जनवाणी ने अपने मंगलवार के अंक में अभी तक कमेटी गठित ना होने के संबंध में ‘मेरठ में सर्वे होगा हवा हवाई!’ नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। दैनिक जनवाणी की इस खबर का भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भी संज्ञान लिया था और कहा था कि वे इस संबंध में आज ही जिला प्रशासन से बात करेंगे।
मंगलवार को खबर छपते ही प्रशासन ने आनन-फानन में कमेटी का गठन कर दिया। दैनिक जनवाणी ने जो तीन नाम कमेटी के लिए प्रकाशित किए थे उन्हीं तीन नामों को प्रशासन ने अपनी कमेटी में शामिल किया है, जबकि शासन स्तर से पांच लोगों की कमेटी गठन की बात कही थी। बहरहाल मंगलवार को प्रशासन की कमेटी गठित होने के बाद अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे में तेजी आने की उम्मीद है।
एडीएम प्रशासन अमित कुमार के अनुसार सर्वे का सारा काम 25 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। उधर, मदरसों की मदद के लिए उलेमा ए हिंद ने भी 11 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है, इस कमेटी में वकीलों के अलावा जमीयत के जिम्मेदार पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।
हालांकि जमीयत के शहर अध्यक्ष ने मंगलवार को फिर दोहराया कि उत्तर प्रदेश सरकार का गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फरमान बेतुका है। उन्होंने कहा कि जितने गैर मान्यता प्राप्त मदद से हैं वह कौम के चंदे के आधार पर ही चल रहे हैं।