- नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और एमडीए के अधिकारियों पर गिर सकती है गाज
- सांसद ने एडीएम सिटी को दिए दिशानिर्देश, एमडीए अधिकारियों से की पूछताछ
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बुधवार को घंटाघर स्थित डाकखाने की बिल्डिंग की नींव जमीन में धंसने के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए है। सांसद बुधवार को डाकखाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सांसद ने बिल्डिंग की स्थिति को मौके पर जाकर देखा और जल्द से जल्द अधिकारियों को इसका सुधार करने के निर्देश दिए। वहीं नगर निगम को अभी बिल्डिंग के उस हिस्से को जो जमीन में धंस गया है धराशायी करने के लिए डाक विभाग की ओर से अनुमति मिलने का इंतजार है। उम्मीद है कि आज शाम तक डाक विभाग मुख्यालय से अनुमति प्राप्त हो जाएगी।
बता दें कि घंटाघर स्थित डाकघर का पिछला हिस्सा नींव में पानी जाने के कारण जमीन में धंस चुका है। इसे लेकर डाक विभाग की ओर यहां से कार्यालय को कैंट स्थित डाकघर में भी शिफ्ट कराया गया है। मामले को लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने डाकखाने की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने डाक विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और एमडीए अधिकारियों के साथ बैठक की और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस विभाग के भी अधिकारी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने एडीएम सिटी दिवाकर सिंह को जांच के आदेश दिए। उन्होंने एमडीए अधिकारियों को भी मौके पर बुलाकर पूछताछ की। कुछ लोगों का आरोप था कि डाकघर के बराबर में ही एक बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, जिसका नक्शा बिना मानकों को पास कर दिया गया।
इसे लेकर सांसद ने एमडीए अधिकारियों से पूछताछ की। इस मौके पर भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा, सांसद प्रतिनिधि हर्ष गोयल, अंकुर गोयल, व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, नगरायुक्त अमित पाल शर्मा, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस सुनील रॉय, प्रवर डाक अधीक्षक अनुराग निखारे, सीनियर पोस्टमास्टर एसके शर्मा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
ध्वस्तीकरण के लिए डाक विभाग की अनुमति का इंतजार
नगरायुक्त अमित पाल शर्मा ने कहा कि बिल्डिंग के पिछले हिस्से का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इसके लिए विभाग को डाक विभाग की अनुमति का इंतजार है। जब भी अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद आसपास सुरक्षा इंतजाम करने के बाद पिछले हिस्से का ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। डायरेक्टर पोस्टल सर्विस सुनील रॉय ने दो दिनों में मुख्यालय से अनुमति मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आलाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।