- दो विधायकों के प्रस्तावों पर विरोध के बाद हुए खारिज
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में हंगामे के बाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर 34 कारोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की कार्ययोजना पर सदन की मुहर लगी। इसी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष को नई गाड़ी, सौर लाइट लगाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया। जबकि भाजपा के दो विधायकों द्वारा दिये गये 48 निर्माण कार्यों के प्रस्तावों सहित 4 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया।
गुरूवार को दोपहर 1 बजे चौधरी चरण सिंह सभाकक्ष में आयोजित बोर्ड मीटिंग को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही सतर्क नजर आये। 11 बजे ही जिला पंचायत अध्यक्ष अपने समर्थक 30 जिला पंचायत सदस्यों को लेकर कार्यालय पहुंच गये थे। 11:30 बजे तक सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सभाकक्ष में अपना स्थान भी ग्रहण कर लिया था। यह पहली बार रहा कि किसी जिला पंचायत बोर्ड मीटिंग में सत्ता पक्ष इस तरह से निर्धारित समय से करीब दो घंटे पहले पहुंच गया हो।
एक बजे जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल की अध्यक्षता में बोर्ड मीटिंग की कार्यवाही प्रारम्भ् की गयी। अपर मुख्य अधिकारी जितेन्द्र सिंह ने सदन में 13 सूत्री एजेण्डा प्रस्तुत किया। इसमें एक विशेष प्रस्ताव भी शामिल रहा। एजेण्डे पर बिन्दुवार चर्चा से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने विकास कार्यों के लिए बनाई गई योजना में विपक्ष के क्षेत्रों की अनदेखी करने के आरोप लगाये। इसके साथ ही एजेण्डा के साथ कार्ययोजना नहीं भेजने का लेकर भी अपनी आपत्ति दर्ज की। विपक्ष ने बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक और पुरकाजी विधायक प्रमोद उटवाल के द्वारा निर्माण कार्य कराने के भेजे गये प्रस्तावोें का भी विरोध करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की।
उमेश मलिक ने 43 और प्रमोद उटवाल ने 5 निर्माण कार्यों के प्रस्ताव जिला पंचायत को भेज हैं। इसके अलावा प्रमोद उटवाल ने 1.30 करोड़ रुपये से बरला-बसेडा रोड के लेपन कार्य जिला पंचायत से कराने का प्रस्ताव भी भेजा। विधायकों के इन तीनों प्रस्तावों और उ.प्र. विधान परिषद की याचिका समिति द्वारा भेजे गये घटायन से ग्राम खेडी कुरैश होते हुए नंगला मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया।
इसके अतिरिक्त शेष एजेण्डा में शामिल प्रस्तावों को सदन ने अपनी मंजूरी प्रदान की। विपक्ष ने जिला पंचायत अध्यक्ष से मांग करते हुए कहा कि आगामी बोर्ड मीटिंग के लिए एजेण्डा के साथ विकास प्रस्तावों पर कार्ययोजना भी साथ भिजवाने की व्यवस्था की जाये, ताकि सभी को पता चल सके कि क्या कार्य होने जा रहा है। विपक्ष ने यह भी कहा कि उनकी अनदेखी न की जाये और उनके वार्डों में भी प्राथमिकता पर निर्माण एवं विकास कार्य स्वीकृत कराया जाए।
एएमए जितेन्द्र सिंह ने बताया कि सम्पन्न हुई बोर्ड मीटिंग में करीब 34 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्यों को सदन ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही 4 प्रस्ताव निरस्त हुए हैं। बोर्ड मीटिंग में जिला पंचायत कार्यालय में सौर ऊर्जा से लाइट लगवाने, अध्यक्ष के लिए गाड़ी खरीदने, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बनाई गई 6 समितियों का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही जिला पंचायत के विभिन्न वादों की पैरोकारी करने के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद में निपुन सिंह एडवोकेट को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी सदन ने मंजूरी दी गई।
बालियान नहीं हुए शामिल,42 सदस्य रहे मौजूद
बोर्ड मीटिंग में सदन में विपक्ष के नेता जिला पंचायत सदस्य सतेन्द्र बालियान को छोड़कर शेष 42 सदस्य मौजूद रहे। बैठक में पहुंचे सदस्य पति को बैठक शुरू होने से पहले ही सदन से बाहर भेज दिया गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल के साथ मुख्य अधिकारी सीडीओ आलोक यादव, वित्तीय परामर्शदाता विकास चौहान, एएमए जितेन्द्र सिंह, स्टेनों अक्षय शर्मा सहित कर्मचारी मौजूद रहे।
वीरपाल ने विकास में मांगा साथ
जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल ने एक बार फिर से यह साबित करने में कोई देर नहीं कि वह विपक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं। बोर्ड मीटिंग में डा. वीरपाल निर्वाल के पास पूर्ण बहुमत हासिल है। उनके पक्ष में 30 जिला पंचायत सदस्य हैं। वह इस बहुमत पर एजेण्डा वोटिंग के आधार पर भी पारित करा सकते थे, लेकिन उन्होंने विपक्ष को पूरा सम्मान देकर साबित किया कि वह जिले के विकास में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उन्होंने सदन में कहा कि जिला योजना समिति के चुनाव में 24 पदों पर वह अपने प्रत्याशियों को जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने विपक्ष को सम्मान दिया और योजना समिति में विपक्ष के दो सदस्य भी निर्वाचित हुए। उन्होंने कहा कि हमारी ये सरकार पूरे पांच साल तक चलने वाली है। इसकी शुरूआत है, हम सभी को मिलकर चलना है।
