- वीडियो कॉल के माध्यम से अभिभावकों की मरीज से वार्ता करायी जाए
जनवाणी ब्यूरो |
सहारनपुर: मंडलायुक्त एवी राजमौलि ने कहा कि गरीबों के इलाज का भुगतान आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जाएगा। कोरोना के मरीज तथा लक्षणयुक्त व्यक्तियों को मेडिकल किट वितरण में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडल में शत-प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव तथा लक्षणयुक्त व्यक्तियों को कोरोना की मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
दवाई के पैकेट बनाने, वितरण करने, एएनएम तथा निगरानी समितियों से वार्ता कर स्थिति जानने में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए। कमिश्नर बुधवार को वर्चुअल बैठक में मातहत अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एमओआईसी को निर्देश दिये कि प्रत्येक चिकित्सालय पर एक रजिस्टर बनाया जाए जिसमें उस चिकित्सालय के क्षेत्र में आने वाले गावं, किस गांव में कितने मरीज है, कितनी एएनएम हैं, कितनी मेडिकल किट वितरित की गयी हैं,आदि सभी विवरण होना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान प्रत्येक चिकित्सालय पर यह रजिस्टर उनके द्वारा स्वयं देखा जाएगा तथा कमी मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी अपनी टीम से लगातार सम्पर्क बनाए रखें और सभी अपने दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करें। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगोह के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर रोहित वालिया के शत-प्रतिशत मेडिकल किट वितरण पर प्रशंसा व्यक्त की तथा अन्य प्रभारी चिकित्साधिकारियों को भी ऐसे ही कार्ययोजना अपनाने को कहा।
एवी राजमौलि आज अपने कैम्प कार्यालय में वर्चुअल बैठक के माध्यम से मण्डल के अपर जिलाधिकारी तथा प्रभारी चिकित्साधिकारियों को नर्देश दिये। उन्होने सभी अपर जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निरन्तर आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक की जाए। अपर जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि जनपद में आने वाले आक्सीजन टैंकरों को समय से अनलोड कराया जाए।
उन्होने कहा कि टैंकरों के चालकों के लिए बेहतर और पौष्टिक भोजन व पानी की व्यवस्था की जाए। आक्सीजन टैंकर के अनलोडिंग वाले स्थान, तकनीशियन, पाईपलाईन आदि की स्थिति पहले ही देख ली जाए जिससे अनलोडिंग में ज्यादा समय नष्ट न हों। उन्होने कहा कि जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज तथा कोविड हॉस्पिटल में आक्सीजन प्लांट के साथ-साथ अन्य प्राइवेट हास्पिटल को भी पहले से ही आक्सीजन की बेहतर व्यवस्था रखने के लिए प्रेरित किया जाए।
उन्होने कहा सांसद, विधायक और अन्य स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी आक्सीजन की उपलब्धता हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएं। वर्चुअल बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन डीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, अपर जिलाधिकारी शामली सहित मण्डल के पशु चिकित्साधिकारी, जल निगम के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।