जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: पीएल शर्मा रोड पर चल रहे अवैध निर्माणाधीन को लेकर प्राधिकरण उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी ने सख्त नाराजगी व्यक्त की हैं। उपाध्यक्ष ने फिर से एमडीए इंजीनियरों पर नकेल कसने की कोशिश की। वीसी ने पूछ लिया कि पीएम शर्मा रोड पर कैसे अवैध निर्माण चल रहा है। इसमें अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
पार्किंग भी काम्पलेक्स में नहीं दी गई हैं। यह हालत है वीआईपी रोड की गिनती में आने वाली पीएम शर्मा रोड की। एक तरह से यह रोड व्यवसायिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। एक सिरा बेगमपुल से एक दम सटा है तो दूसरा सिरा कचहरी से। इसलिए भी पीएल शर्मा रोड बेहद महत्वपूर्ण है।
तमाम व्यावसायिक गतिविधियां यहीं पर संचालित हो रही है। बावजूद इसके अवैध कॉम्पलेक्स बनकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई पार्किंग भी नहीं है, जिसके चलते भविष्य में आवागमन में यहां बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। शायद इसको एमडीए के इंजीनियर भी नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते अवैध कॉम्पलेक्स बन रहे हैं और इंजीनियर मौन साधे हुए हैं।
एक-दो ऐसे मामले भी है, जिसमें ग्राउंड स्तर पर मानचित्र स्वीकृत हैं, लेकिन बिल्डिंग तीन मंजिल तक बना दी गई है, वो भी व्यवसायिक। इन तमाम मामलों को लेकर वीसी ने इंजीनियरों की क्लास लगा दी। अब देखना यह है कि इन व्यवसायिक बिल्डिंग पर इंजीनियर कार्रवाई करते है या फिर से कागजी खानापूर्ति करेंगे।
शोभापुर में कार्रवाई क्यों नहीं ?
शोभापुर से पांच सौ मीटर पहले अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामले में एमडीए इंजीनियर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? इस कॉलोनी में प्लाटिंग की जा रही हैं। मकान भी बन रहे हैं, जिनको क्यों नहीं रोका जा रहा है। इसके लिए जवाबदेही किसकी हैं?
एमडीए उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी ने कार्रवाई के लिए कहते है और इंजीनियर जहां पर सेटिंग हो जाती है, वहां पर कार्रवाई करने से कन्नी काट जाते हैं। यही हो रहा है। प्रत्येक जोन में। दावा जीरो टोलरेंस का किया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है।
पहले कार्रवाई, अब जेई पर मेहरबानी क्यों ?
प्राधिकरण उपाध्यक्ष पद की जैसे ही मृदुल चौधरी ने कमान संभाली, तभी जोन-बी में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। खुद भी जोन-बी का दौरा किया। कई निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश दिये। यही नहीं, अवैध निर्माण कराने में जेई राकेश महलवाल की भूमिका मानते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में लाल पेन चला दिया था। जेई को निलंबित करने के लिए शासन को भी पत्र लिखा गया था।
बड़ा सवाल यह है कि जब जेई अवैध निर्माण कराने में संलिप्त थे तो फिर 15 दिन बाद ही जेई इतने साफ-सुथरे कैसे हो गए कि उन्हें फिर से जोन-डी में अवैध निर्माण रोकने के लिए प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने जिम्मेदारी दे दी? इसकी चर्चा एमडीए में आम है। हर कोई यही पूछ रहा है कि पहले जेई दोषी थे तो अब साफ-सुथरे कैसे बन गए? जेई पर मेहरबानी, लेकिन जो मेट निलंबित किये गए थे, उन पर सख्ती क्यों? यह बड़ा सवाल है।
आशीर्वाद नर्सिंग होम पर कार्रवाई की तैयारी, टीम ने की छानबीन
आशीर्वाद नर्सिंग होम पर भी एमडीए कार्रवाई करने जा रहा है। एमडीए उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी ने आशीर्वाद नर्सिंग होम से संबंधित जानकारी मांगी है तथा उसका मानचित्र स्वीकृत है या फिर नहीं। इसकी पूरी डिटेल मांगने से हड़कंप मच गया है।
जोन-सी के इंजीनियरों की टीम बुधवार को आशीर्वाद नर्सिंग होम पर पहुंची तथा उसका मानचित्र मांगा। इसकी छानबीन करने में ही इंजीनियर जुटे रहे। कहा जा रहा है कि आर्शीर्वाद नर्सिंग होम की किसी व्यक्ति ने एमडीए वीसी को शिकायत की है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। यह नर्सिंग होम बागपत रोड पर है। इसकी बिल्डिंग को लेकर अंगूली उठी है।
सम्राट स्वीट्स को नोटिस नहीं दिया जवाब
एक बार फिर गढ़ रोड स्थित सम्राट स्वीट्स पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। एमडीए की तरफ से सम्राट स्वीट्स के मालिक को नोटिस भेजा गया है। साथ ही 15 दिन में निर्माण स्थल को खाली करने के आदेश नोटिस में दिए गए हैं। बताते चले इससे पहले भी 20 नवंबर 2019 को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था और 15 दिन में अनाधिकृत निर्माण को स्वयं हटाकर प्राधिकरण को सूचित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हो पाई थी।
एमडीए में तब इसकी फाइल दबा दी गई थी। फिर से इसकी फाइल बाहर आ गई है। पिछले कुछ समय से इस स्थल को आवास विकास का बताया जा रहा था, लेकिन ये एमडीए के कार्यक्षेत्र का है। इस निर्माण का मानचित्र एमडीए से स्वीकृत नहीं कराया गया। जोनल अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि ये प्लॉट विवादित रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार सम्राट स्वीट्स के मालिक से नोटिस देकर पूछा गया कि क्या आपने मानचित्र स्वीकृत कराया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है।