- राजकीय लिपिक अपर शिक्षा निदेशक के आधीन है
- जबकि परिषदीय सचिव परिषद् बेसिक शिक्षा के
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: बेसिक शिक्षा विभाग जिला मुख्यालय में सालों से राजकीय व परिषदीय लिपिकों के बीच खींचतान चल रही है। विभाग में तैनात परिषदीय लिपिकों को बीआरसी (ब्लॉक संसाधन केंन्द्र) पर नियुक्त होना चाहिए। जबकि राजकीय लिपिकों को राजकीय कार्यालय में जो जिला मुख्यालय है में रहना चाहिए। लेकिन लंबे समय से दोनों तरह के लिपिकों में इस बात को लेकर विवाद रहता है कि जिला मुख्यालय में कौन रहेगा।
मुख्य सचिव उप्र शासन दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा एक आदेश 13 मई 2022 को पारित किया गया था जिसमें सरकारी कार्यालयों में शुचिता बनाए रखने के लिए शासन स्तर पर समय-समय पर आदेश जारी किए जाते रहें है। इनमे समूह ग के कार्मिकों का प्रत्येक तीन वर्ष के बाद पटल व क्षेत्र परिवर्तन कर दिया जाए। इस आदेश का पालन करते हुए कुछ माह पहले बेसिक शिक्षा जिला मुख्यालय से राजकीय लिपिकों को दूसरी जगह भेजा जा चुका है। जबकि इस समय जो पांच राजकीय लिपिक जिला मुख्यालय पर तैनात है उनको आए हुए कुछ माह का ही समय बीता है।
ऐसे में यह लिपिक मुख्य सचिव के आदेश में नहीं आते है। जबकि परिषदीय लिपिकों का कहना है उनके साथ राजकीय लिपिकों को भी जिला मुख्यालय से भेजा जाना चाहिए। जबकि जिला मुख्यालय राजकीय कार्यालय है तो ऐसे में यहां केवल राजकीय लिपिकों की ही तैनाती रहनी चाहिए। परिषदीय लिपिकों के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् प्रताप सिंह बघेल प्रयागराज द्वारा एक आदेश 4 जुलाई 2021 को पारित किया गया था।
जिसमें जिला मुख्यालयों पर तैनात परिषदीय लिपिकों बीआरसी पर भेजने को कहा गया था। लेकिन 19 माह का समय बीतने के बाद भी यह लिपिक आजतक जिला मुख्यालय पर ही तैनात है। ऐसे में सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा हैं। अब विवाद का निपटारा करने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की है।
