- अपात्रों को न मिले लाभ, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास ने की चार मंडलों के 18 जिलों के कार्यों की समीक्षा
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सभी अधिकारी मिशन मोड में कार्य करते हुए पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाये। यही नहीं योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को ही मिले किसी अपात्र को न मिले। ये बात चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में प्रदेश के चार मंडलों की 18 जनपदों के अधिकारियों के साथ ग्राम में विकास विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन आनंद स्वरूप शुक्ल ने कही।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ऐसा विभाग है जो प्रदेश में समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों को भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करता हैं। इसलिए अधिकारी मिशन मोड में कार्य करते हुए पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में कोरोना का कालखंड में अनेकों जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराया तथा मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराया गया है।
इतना ही नहीं उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में और सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को ही मिले किसी अपात्र को ना मिले। इसके लिए अधिकारी ना सिर्फ में समय पर योजनाओं की समीक्षा करें बल्कि इसमें गांवों का निरीक्षण करें।
वहीं, दूसरी ओर उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित समूह द्वारा कोरोना वायरस बनाने जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने अधिकारियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने निर्देशित किया कि इसमें सहायता समूह का लक्ष्य प्राप्त करें और उनके रिवाल्विंग फंड सीसीएल आदि का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाये। आयुक्त, ग्राम्य विकास के रविंद्र नायक ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन जनपदो की प्रगति मानक के अनुसार नहीं है।
वह कार्य योजना बनाते हुए इस वित्तीय वर्ष के अवशेष बचे महा में प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अपर आयुक्त, मनरेगा योगेश कुमार द्वारा मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि अधिकारी मानव दिवसों के लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए जॉब कार्ड धारक को रोजगार उपलब्ध कराये।
बैठक में चार मंडल मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद के संयुक्त विकास आयुक्त, 18 जनपदों (मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड़, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, मुरादाबाद, जेपीनगर, सम्भल, बिजनौर, रामपुर) के मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों की प्रगति की रिपोर्ट दी वहीं जिन क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन है।
इस अवसर पर आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के रविन्द्र नायक, अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार, संयुक मिशन निदेशक एनआरएलएम मदन वर्मा, जिलाधिकारी मेरठ के. बालाजी, मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ ईशा दुहन सहित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
पंचायत चुनाव को लेकर 2015 की नियमावली होगी लागू
16 जनवरी को जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं, दूसरी ओर ग्राम प्रधानों का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे में शासन की तरफ से चुनाव की तैयारियां तीव्र गति से की जा रही है। ग्राम प्रधानों एवं जिला पंचायत के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव में खर्च समय सीमा वर्ष 2015 वाली नियमावली के अनुसार लागू की जाएगी। जैसे कि 2015 में ग्राम पंचायत उम्मीदवार के लिए 75,000 जिला पंचायत चुनाव के लिए डेढ़ लाख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चार लाख रुपये की खर्च सीमा तय की गई थी । इसी प्रकार इस वर्ष भी खर्च सीमा रह सकती है।
अभी से ही संभावित प्रत्याशी कर रहे खर्चा
पंचायत चुनाव को लेकर भले ही शासन ने खर्च की सीमा लगा दी हो, लेकिन उसका असर कितना होगा। यह आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि शासन की तरफ से तो चुनाव की सीमा तय कर दी जाती है, लेकिन चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशी अलग-अलग तरीके से लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जिससे चुनाव में जीत मिल सके।
जिसका नजारा देखने को भी मिल रहा है। ग्राम प्रधान चुनाव से पूर्व भी गांव में प्रशासन द्वारा शराब की पेटियां एवं अन्य प्रकार के साधन पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस प्रकार की गतिविधियां और तेज होंगी। जिसमें कि जहां प्रशासन के लिए एक चुनौती होगी।
वहीं, देखना होगा कि अबकी बार पंचायत चुनाव की देखरेख कर रहे अधिकारी किस प्रकार खर्च पर अंकुश लगा पाएंगे। दरअसल, मार्च-अप्रैल के मध्य चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए जहां जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। वही संभावित प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
