जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यनि गुरुवार को लोकभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में सबसे अहम निर्णय जेपीएनआईसी (जवाहर भवन परिसर) के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपने को लेकर लिया गया।
इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले एक नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी गई है।
मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने हेतु प्रेसवार्ता #UPCabinet https://t.co/6oPE6u5Vh8
— Government of UP (@UPGovt) July 3, 2025
बैठक में मंजूर किए गए अन्य प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं?
बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को स्वीकृति।
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।
उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी, जो राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
विकास प्राधिकरण भवन निर्माण उपविधियों एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस – 2025 को लागू करने का निर्णय।
IFMS प्रणाली के उन्नयन हेतु CDAC (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग) को नामांकन के आधार पर अनुबंधित करने की स्वीकृति।
डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद की स्थापना को हरी झंडी।
उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन की मंजूरी।
ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति।
वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया।
बता दें कि, कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक सुधार, आधारभूत ढांचे के विकास और रोजगार के अवसरों को सृजित करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।