- गड्ढा मुक्त और गड्ढा युक्त के अंतर को समझते नहीं हो, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं
- जिला योजना समिति की बैठक में कई विभाग के अधिकारियों को प्रभारी मंत्री ने पढ़ाया पाठ
- सरकारी अस्पताल पर मरीजों को बाहर से दवा लिखने वालों पर होगी कार्रवाई: मंत्री धर्मपाल सिंह
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: शनिवार को विकास भवन सभागार में मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ तथा नागरिक सुरक्षा विभाग उप्र/प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आहुत की गई। पीडब्लूडी के अधिकारी से जिले में बनाई गई नई सड़कों के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिधर से भी गुजरते हैं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। डीएम दीपक मीणा ने अवगत कराया कि इस बारे में शासन स्तर पर उनकी ओर से रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। प्रभारी मंत्री ने सड़कों को अविलंब गड्ढा मुक्त करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि निलंबित होने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए।
सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियो से संवाद बनाये रखें। गेहूं क्रय केन्द्र की संख्या पूर्व से कम न रहे। नवरात्रि व रमजान के दृष्टिगत आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका ध्यान रखा जाये। बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिला गन्ना अधिकारी से किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन चीनी मिलों पर अभी किसानों का बकाया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।
उन्होंने घटतौली से संबंधित हुई कार्रवाई के बारे में जिला गन्ना अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से विभाग की योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश के लिए गो आश्रयस्थल बनाने की दिशा में कार्य करें। कृत्रिम गर्भाधान तथा बधियाकरण कराये जाने के संबंध में प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गाय का दूध अमृत समान है।
देशी गाय के दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी गोवंश भूखा न रहे। उन्होंने जिलाधिकारी को भूसा बैंक बनाने तथा ग्राम स्तर तक गोशालाओं का निर्माण कराने की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों के उत्थान के लिए गोशाला, पाठशाला, व्यायामशाला और यज्ञशाला आवश्यक है।
किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सूअर पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि योजनाओं में ऋण देने में कोताही न बरती जाने के निर्देश दिए।। पशुपालन की दिशा में प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और उन पर दिए जाने वाले अनुदान आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया। वन विभाग की ओर से लगाये गये वृक्षों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।
डीएफओ ने बताया कि जनपद में 30 लाख पौधे लगाए हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इन पर ट्रीगार्ड भी लगाए जाएं। कम से कम 80 प्रतिशत तक पौधे जीवित रहें, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। मनरेगा के बारे में सीडीओ शशांक चौधरी ने बताया कि लक्ष्य से अधिक कार्य कराया जा चुका है। पंचायती राज के अंतर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी से पंचायत भवन तथा
शमशान भूमि की स्थिति की जानकारी लेते हुए मातृभूमि योजना तथा पथ-प्रकाश योजना की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने किसानो को दिये जाने वाले नलकूप, उनके आधुनिकीकरण की दिशा में किये गये कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्थानीय नदियों को जीवित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मेरठ में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को खासी नाराजगी का सामना करना पड़ा।
गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को पलीता लगाने के लिए अधिशासी अभियंता को कड़ी फटकार लगाई गई। वहीं विधायकों ने भी कहा कि उनसे सिर्फ जेई मिलते हैं। विभाग के आला अफसर जनप्रतिनिधियों से मिलकर प्रस्ताव तक लेना पसंद नहीं करते। इस पर प्रभारी मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मेरठ में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। मेरठ का हस्तिनापुर महाभारतकालीन राजधानी रही है। उन्होंने कहा कि महाभारत सर्किट के अंतर्गत क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाये।
उन्होंने बीएसए से प्राथमिक शिक्षा की स्थिति डीआईओएस से इंटर कॉलेज में होने वाली प्रार्थना के संबंध में जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए कार्यों से अवगत कराया। मंत्री ने सीएमओ को निर्देशित किया कि किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल पर मरीजों को बाहर की दवा न लिखी जाए। ऐसा करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने हज यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड टीका अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर कुछ समिति सदस्यों ने अपने सुझाव भी अध्यक्ष जिला योजना समिति के समक्ष रखे। इस अवसर पर सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, विधायक मेरठ कैन्ट अमित अग्रवाल, एमएलसी डा. सरोजिनी अग्रवाल, एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज, एमएलसी श्री अश्विनी त्यागी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, विधायक सिवालखास गुलाम मौहम्मद, विधायक मेरठ शहर रफीक अंसारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार सहित समिति सदस्य व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
जिला योजना वर्ष 2022-23 में 387.63 करोड़ के कार्यों का अनुमोदन
प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला योजना समिति की बैठक के दौरान चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल निर्धारित परिव्यय 387.63 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक के दौरान समस्त विभागों की गत वर्ष की प्रगति तथा वर्तमान वर्ष की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिला योजना में सर्वाधिक प्रस्तावित परिव्यय परिवार कल्याण 100 करोड़ रुपये, सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए 64 करोड़ 47 लाख 84 हजार रुपये, समाज कल्याण विभाग के लिए 51 करोड़ 96 लाख रुपये, रोजगार कार्यक्रम मनरेगा के लिए 32 करोड़ 72 लाख 40 हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षा 21 करोड़ 78 लाख 29 हजार रुपये, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 22 करोड़ 30 लाख रुपये, गन्ना विभाग के लिए 12 करोड़ 46 लाख 32 हजार रुपये, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए 11 करोड़ 27 लाख 67 हजार रुपये के परिव्यय अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखे गए।
मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की जिला योजना प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए कुल अनुमोदित 387.63 करोड़ के सापेक्ष 176 करोड़ 53 लाख 50 हजार की धनराशि अवमुक्त हुई। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 159 करोड़ 43 लाख 86 हजार व्यय किए गए। अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि 45.54 प्रतिशत है, तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 90.32 प्रतिशत व्यय किया गया।
सरकार की उपलब्धियों पर पुस्तिका का विमोचन
प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला योजना समिति की बैठक के दौरान राज्य सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों का जनपद में सजीव प्रसारण देखा। इस विषय पर विकास पुस्तिका सुशासन विकास रोजगार डबल इंजन की सरकार का विमोचन किया। उन्होंने सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों गिनाते हुए मीडिया बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता की।
हज हाउस से मिलेगी करेंसी एक्सचेंज की सुविधा
मंत्री, पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग उप्र धर्मपाल सिंह ने शनिवार सुबह 10 बजे सर्किट हाउस में हज यात्रा एवं मदरसा शिक्षा के सम्बन्ध में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। उन्होंने अवगत कराया कि हज यात्रा के आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाए जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।
तथा जनपदवार अलग-अलग टेबिल की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही इस बार करेंसी एक्सचेंज की सुविधा भी हज हाउस से ही दी जाएगी। ताकि हाजियों को कोई परेशानी न हो। बैठक में मौलाना शम्स कादरी एवं मौलाना रिजवान ने एयरपोर्ट पर अहराम बांधने की सुविधा देने की मांग रखी। साथ ही खुद्दाम यात्रियों के आवेदन पत्र जनपद स्तर से भी प्राप्त करने का सुझाव दिया। कारी शफीकुर्रहमान ने शाही ईदगाह में हाजियों के टीकाकरण कैम्प बनाये जाने का भी अनुरोध किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री के सपने मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कुरान एवं एक हाथ में लैपटॉप को पूरा करने के सम्बन्ध में हर सम्भव कोशिश किये जाने का भी अनुरोध किया गया। साथ ही मदरसों के बच्चों को अरबी, फारसी एवं दीनियात के अलावा हिन्दी, अंगेजी, गणित, विज्ञान आदि विषयों की जानकारी देने की भी बात कही। जिसके लिए मदरसों में ट्रेंड स्टाफ की तैनाती का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में धर्मगुरु, शिक्षक और अधिकारी उपस्थित रहे।
