जनवाणी ब्यूरो |
देहरादून/गैरसैण: उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 662 ई-पंचायत सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने लाभार्थियों से ई-संवाद भी किया। इस दौरान पंचायतीराज एवं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड देश का ऐसा तीसरा राज्य है, जहां सभी न्याय पंचायतों में ई-पंचायत सेवा केंद्रों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के प्रयासों से न्याय पंचायतों में ई-सेवा शुरू की गई है। इससे न्याय पंचायत स्तर तक 12 प्रकार की सेवाएं आम लोगों को आसानी से मिल जाएंगी। कॉमन सर्विस सेंटरों से उपलब्ध होने वाली सभी सेवाएं ई-पंचायत सेवा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध रहेंगी।
इस दौरान विधायक महेंद्र भट्ट, सीएम के आईटी सलाहकार रवींद्र दत्त भी मौजूद रहे। ई-पंचायत सेवा केंद्रों को ‘अपणि सरकार’ पोर्टल से जोड़ा जाएगा: आने वाले कुछ माह में ई-पंचायत सेवा केंद्रों को ‘अपणि सरकार’ पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। धन सिंह ने कहा कि इस पोर्टल की घोषणा मुख्यमंत्री ने गत माह की थी।
ग्राम सभा स्तर पर ऐसे केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। भारत नेट 2.0 के माध्यम से गांव-गांव तक हाई स्पीड नेट पहुंचाने के लिए केंद्र से दो हजार करोड़ की राशि पर सहमति मिल गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की उपलब्धता से जनसमस्या का समाधान भी तेजी से होगा।
स्वामित्व योजना के तहत बिना किसी विवाद के हर गांव में लोगों को अधिकार मिलेगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की दिशा में अहम पहल: पंचायतीराज एवं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की दिशा में यह अहम पहल है। ई-पंचायत सेवा केंद्रों में और सेवाएं जोड़ी जाएंगी।
