जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत जनपद को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शासन द्वारा 60-60 लाख रुपये की लागत से 12 इकाई स्थापित किये जाने और 240 लोगों को रोजगार दिये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य अपना व्यवसाय या उद्योग लगाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जा
रहा है।
इस परियोजना का अधिकतम आकार 10 लाख रुपये तक का है। उद्यमी की आयु 18-50 वर्ष तक की होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए परियोजना, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव, जनसंख्या, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
निजी अंशदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत लगाना होगा। उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी वर्ग (पुरुष) को चार प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा एवं उससे ऊपर का ब्याज उपादान टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर मिलेगा। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उत्पादन टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में कौशल सुधार प्रशिक्षण व पॉलिटेक्निक या आईटीआई से प्राप्त प्रशिक्षण के उद्यमी को वरीयता के आधार पर चयन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापना करने के लिए सहयोग दिया जायेगा।
