- किसानों से जमीन दिलाने के लिए राज्यमंत्री डा. सोमेन्द्र तोमर और अधिकारियों के साथ किसानों से बातचीत की
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: इसी तरह से जब दूसरी टाउनशिप का समय आएगा तब उसके लिए भी सरकार धनराशि देगी। पहली टाउनशिप में दिल्ली क्षेत्र पहले चरण में रैपिडएक्स स्टेशन मेरठ साउथ के नजदीक मोहिउद्दीनपुर में 300 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड टीओडी टाउनशिप विकसित होने जा रही है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया एडीएम (एलए) की तरफ से चालू कर दी गई हैं। किसानों से जमीन दिलाने के लिए राज्यमंत्री डा. सोमेन्द्र तोमर और अधिकारियों के साथ किसानों से बातचीत की।
जमीन अधिग्रहण में किसी तरह की दिक्कत पैदा नहीं हो, इसलिए इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। नई जमीन अधिग्रहण नीति के तहत किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसकी तैयारी में प्रशासन जुट गया हैं। इस टाउनशिप में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम व फरीदाबाद तक की आबादी को लाने की योजना है। इसमें दो राय नहीं कि दिल्ली और उसके आसपास के लोग भी इस नई टाउनशिप में मकान बनाने का सपना साकार करेंगे। क्योंकि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के ये एकदम नजदीक हैं। इसकी कनक्टेविटी भी एक्सप्रेस-वे से दी जाएगी।
इस वजह से भी ये टाउनशिप बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। प्राधिकरण सूत्रों का कहना है कि लगभग 2.50 लाख की आबादी का लक्ष्य इस टाउनशिप में रखा गया है। इसे फेज-वन व फेज-टू के नाम से विकसित किया जाएगा। इसके लिए जमीन खरीद शुरू करने के लिए कमेटी का गठन हो गया है। प्राधिकरण सूत्रों का यह भी कहना है कि दूसरी टाउनशिप में मुजफ्फरनगर क्षेत्र दूसरे चरण में मोदीपुरम स्टेशन के नजदीक दौराला के आसपास 350 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित होगी। इसका प्रस्ताव 2024 में जाएगा।
इस टाउनशिप में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर से लेकर उत्तराखंड तक की आबादी को लाने की योजना है। अब अहम ये है कि जमीन का अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान किसी तरह का विवाद पैदा नहीं हो। क्योंकि शताब्दीनगर में प्राधिकरण और किसानों के बीच ढाई दशक से विवाद बना हुआ हैं, जिसके बाद जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी प्राधिकरण जमीन पर कब्जा नहीं ले पा रहा हैं। किसानों का कहना है कि जमीन नई अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजा दिया जाए, जिसके प्राधिकरण स्वीकार नहीं कर रहा हैं।
इसी वजह से जमीन पर किसान कब्जा नहीं दे रहे हैं। कई बार प्राधिकरण ने जबरन जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश भी की, लेकिन विवाद बढ़ गया। पथराव तक किसानों ने पुलिस और प्राधिकरण कर्मचारियों पर कर दिया था। इसके बाद से ही प्राधिकरण अधिकारी जमीन पर कब्जा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये विवाद नई टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान नहीं हो, इसके प्रयास भी प्राधिकरण कर रहा हैं। यही वजह है कि राज्यमंत्री डा. सोमेन्द्र तोमर का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा हैं।
गांधी आश्रम: क्रमिक अनशन 7वें दिन भी जारी
मेरठ: रविवार को भी कर्मचारी संगठन के तत्वावधान में गांधी आश्रम में अनशन का 7वां दिन था। रविवार को महिलाओं व बच्चों ने मोर्चा संभाला। बड़ी तादाद में महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए क्रमिक अनशन पर बैठी तथा आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर एक हफ्ते में भूमाफियाओं व भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई नहीं कि गई तो एक बड़ा प्रदर्शन कमिश्नरी पर किया जाएगा,
जिसकी जिम्मेदार प्रशासन की होगी। कहा कि डिप्टी रजिस्ट्रार अशोक कुमार के स्तर पर फाइल लंबित हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही हैं। 7वें दिन क्रमिक अनशन पर कर्मचारी अपने परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ बैठे तथा बेमियादी इस आंदोलन को चलाने का ऐलान किया।
