नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश जिसमें शिक्षकों के लिए टीईटी (TET) की अनिवार्यता को अनिवार्य बताया गया है पर बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की जाए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं और उनके पास समृद्ध अनुभव है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समय-समय पर सरकार द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता रहा है। ऐसे में उनके अनुभव और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना न्यायोचित नहीं है।
यूपी टीचर्स फेडरेशन ने सीएम के इस निर्णय का स्वागत किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य एवं शिक्षक हित में है। उन्होंने अनुरोध किया है कि विभाग द्वारा रिवीजन में जाने से पूर्व एनसीटीई द्वारा यह भी स्पष्ट कराया जाए कि आरटीई-2009 के सेक्शन-23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है।