जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (CSPOC), 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने किया।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में आज पहली नागरिक महिला हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, जो नारी शक्ति की प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर यह सम्मेलन हो रहा है, वह भारत के लोकतांत्रिक सफर का अहम हिस्सा है। यहां, गुलामी के अंतिम वर्षों में, भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित होने के बाद, संविधान सभा की बैठकें हुई थीं, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। आज, यह स्थल संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, और यह भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का प्रतीक है।
स्पीकर की भूमिका पर प्रधानमंत्री का विचार
प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्पीकर का मुख्य कार्य केवल अध्यक्षता करना नहीं, बल्कि सभी सदस्यों के लिए निष्पक्ष और संतुलित वातावरण बनाना है। स्पीकर के पास धैर्य और सहनशीलता की विशेषताएँ होती हैं, जो सबसे उत्साही या शोरगुल करने वाले सदस्यों को भी समझदारी से संभालने में मदद करती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि यह चौथा अवसर है, जब भारत CSPOC का आयोजन कर रहा है, और इस बार का मुख्य विषय “संसदीय लोकतंत्र की प्रभावी डिलीवरी” है।
भारत की लोकतांत्रिक यात्रा और सफलता
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो कई लोगों को यह संदेह था कि क्या इतनी विशाल विविधताओं के बीच लोकतंत्र टिक पाएगा। लेकिन भारत ने यह साबित किया कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं न केवल स्थिरता और पैमाना प्रदान करती हैं, बल्कि विकास को भी गति देती हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुका है, और यहाँ के डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI दुनिया की सबसे बड़ी है। इसके अलावा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन निर्माता और वैश्विक इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
कॉन्फ्रेंस में वैश्विक भागीदारी
कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे, और इसमें 42 कॉमनवेल्थ देशों के 61 स्पीकर्स और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स के साथ-साथ चार अर्ध-स्वायत्त संसदों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस उच्चस्तरीय सम्मेलन में कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, मलेशिया, नामीबिया, ट्रिनिडाड और टोबैगो, टोंगा, कैमरून जैसे देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन के प्रमुख फिलिप ग्रीन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
कॉन्फ्रेंस के प्रमुख विषय
कॉन्फ्रेंस में संसद और लोकतंत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें प्रमुख विषय हैं:
स्पीकर और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की बदलती भूमिका
संसद में तकनीकी नवाचार और डिजिटल प्रबंधन
नागरिकों में लोकतंत्र और संसद के प्रति समझ बढ़ाने के नए तरीके
इसके अतिरिक्त, विशेष सत्रों में ये विषय भी प्रमुख होंगे:
पार्लियामेंट में एआई: इनोवेशन, ओवरसाइट और अडेप्टेशन (मलेशिया द्वारा प्रस्तुत)
सोशल मीडिया और सांसदों पर प्रभाव (श्रीलंका द्वारा प्रस्तुत)
जनता में संसद की समझ और मतदान के अलावा नागरिक भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियां (नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तुत)
सांसदों और संसद कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई पर भी चर्चा होगी, साथ ही स्पीकर और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की भूमिका पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती सुनिश्चित की जा सके।
CSPOC 2026 का महत्व
CSPOC 2026 भारत द्वारा 14 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है और इसे अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। पिछली 27वीं CSPOC जनवरी 2024 में युगांडा में आयोजित हुई थी, और इस बार भारत 28वीं CSPOC का मेज़बान बन रहा है।जनवाणी ब्यूरो
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (CSPOC), 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने किया।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में आज पहली नागरिक महिला हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, जो नारी शक्ति की प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर यह सम्मेलन हो रहा है, वह भारत के लोकतांत्रिक सफर का अहम हिस्सा है। यहां, गुलामी के अंतिम वर्षों में, भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित होने के बाद, संविधान सभा की बैठकें हुई थीं, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। आज, यह स्थल संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, और यह भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का प्रतीक है।
स्पीकर की भूमिका पर प्रधानमंत्री का विचार
प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्पीकर का मुख्य कार्य केवल अध्यक्षता करना नहीं, बल्कि सभी सदस्यों के लिए निष्पक्ष और संतुलित वातावरण बनाना है। स्पीकर के पास धैर्य और सहनशीलता की विशेषताएँ होती हैं, जो सबसे उत्साही या शोरगुल करने वाले सदस्यों को भी समझदारी से संभालने में मदद करती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि यह चौथा अवसर है, जब भारत CSPOC का आयोजन कर रहा है, और इस बार का मुख्य विषय “संसदीय लोकतंत्र की प्रभावी डिलीवरी” है।
भारत की लोकतांत्रिक यात्रा और सफलता
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो कई लोगों को यह संदेह था कि क्या इतनी विशाल विविधताओं के बीच लोकतंत्र टिक पाएगा। लेकिन भारत ने यह साबित किया कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं न केवल स्थिरता और पैमाना प्रदान करती हैं, बल्कि विकास को भी गति देती हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुका है, और यहाँ के डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI दुनिया की सबसे बड़ी है। इसके अलावा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन निर्माता और वैश्विक इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
कॉन्फ्रेंस में वैश्विक भागीदारी
कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे, और इसमें 42 कॉमनवेल्थ देशों के 61 स्पीकर्स और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स के साथ-साथ चार अर्ध-स्वायत्त संसदों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस उच्चस्तरीय सम्मेलन में कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, मलेशिया, नामीबिया, ट्रिनिडाड और टोबैगो, टोंगा, कैमरून जैसे देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन के प्रमुख फिलिप ग्रीन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
कॉन्फ्रेंस के प्रमुख विषय
कॉन्फ्रेंस में संसद और लोकतंत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें प्रमुख विषय हैं:
स्पीकर और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की बदलती भूमिका
संसद में तकनीकी नवाचार और डिजिटल प्रबंधन
नागरिकों में लोकतंत्र और संसद के प्रति समझ बढ़ाने के नए तरीके
इसके अतिरिक्त, विशेष सत्रों में ये विषय भी प्रमुख होंगे:
पार्लियामेंट में एआई: इनोवेशन, ओवरसाइट और अडेप्टेशन (मलेशिया द्वारा प्रस्तुत)
सोशल मीडिया और सांसदों पर प्रभाव (श्रीलंका द्वारा प्रस्तुत)
जनता में संसद की समझ और मतदान के अलावा नागरिक भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियां (नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तुत)
सांसदों और संसद कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई पर भी चर्चा होगी, साथ ही स्पीकर और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की भूमिका पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती सुनिश्चित की जा सके।
CSPOC 2026 का महत्व
CSPOC 2026 भारत द्वारा 14 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है और इसे अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। पिछली 27वीं CSPOC जनवरी 2024 में युगांडा में आयोजित हुई थी, और इस बार भारत 28वीं CSPOC का मेज़बान बन रहा है।