जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: केंद्र और राज्य सरकार के निजीकरण नीति के विरोध में बुधवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। ऊर्जा भवन में कर्मचारियों की एक आम सभा बुलाई गई। जिसमें निजीकरण के विरोध में नारेबाजी की गई।
सभा को संबोधित करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक इंजीनियर रोहित ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। क्योंकि, जितना वेतन वर्तमान समय मिल रहा है उस वेतन में घर का खर्चा चलाना संभव नहीं है। इसके साथ ही निजीकरण के प्रस्ताव को सरकार वापस ले। क्योंकि, निजीकरण से आम जनता को बोझ पड़ेगा।
सभा के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के निजीकरण की नीति का विरोध तथा बिजली निगम का एकीकरण कराने हेतु, पुरानी पेंशन बहाली एवं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण हेतु अन्य पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को संबोधित किया।