- पुरानी पेंशन बहाली सहित उठाई अनेक मांगे
जनवाणी ब्यूरो |
बिजनौर: अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर 20 फरवरी से 10 मार्च तक प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को एनपीएस व नीजिकरण के विरोध में मांग देने के क्रम में शनिवार को अटेवा पेंशन बचाओं मंच का प्रतिनिधि मंडल प्रांतीय उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह के नेतृत्व में नगीना लोकसभा सांसद गिरीश चंद को मांंग पत्र दिया गया।
प्रांतीय उपाध्यक्ष चन्द्रहास सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम भारत सरकार की एक परिभाषित स्कीम रही है, जबकि एनपीएस अंशदायी योजना है। जिसे प्रशासनिक तौर पर पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है। एनपीएस को मार्केट से जोड़ा गया है। जहां इसका रिटर्न बाजार व्यवस्था और प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इतना रिटर्न तो मिलेगा ही।
मतलब अंतर्निहित और प्रकट तौर पर लाभ के बारे में कुछ तय नहीं है। जिस कारण प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारियों में अपनी भविष्य की आर्थिक व समाजिक सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं सरकार आज घाटे की आड़ में सरकारी विभागों को नीजी हाथों में सौप रही हैं जो देश की अर्थव्यवस्था व देश में योग्य बेरोजगार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है।
सांसद गिरीश चंद ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति को पत्र लिखने व सदन की पटल पर मुद्दे को रखने के लिए आश्वस्त किया। प्रतिनिधिमंडल में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधाकर सिंह, जिला मंत्री जेपी गहलौत, जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष यशपाल सिंह, सुभाष चंद्र, राकेश कुमार यादव, अनिल कुमार, राकेश कुमार, शैलेश कुमार यादव, आनंद कुमार, सुशील कुमार, शांति प्रकाश, मुकेश कुमार, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर बृजेश कुमार, बृजेश सिंह, शहजाद, जितेंद्र कुमार, अतर सिंह मौर्य आदि उपस्थित रहे।