- बीते 15 साल में 16 चीनियों को भारतीय नागरिकता दी
जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: सरकारी राशन लेने के लिए शुरू की गई वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना का लाभ 77 करोड़ लोगों को मिल रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा को बताया, योजना का खाका प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर खींचा गया था। प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ रही थी। आज ये योजना 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
योजना के तहत प्रवासी मजदूर अपने हिस्से का राशन उसी शहर में अपनी पसंद की दुकान से ले सकते हैं, जहां वो काम करते हैं, जबकि उनके परिवार के लोग बाकी अपने हिस्से का राशन अपने स्थान पर ले सकते हैं। मंत्री ने कहा, सरकारी राशन की दुकान पर लाभार्थी को सिर्फ अपना आधार नंबर बताना होता है। राशन कार्ड लेकर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद राशन ले सकते हैं। 7 करोड़ लोगों ने पोर्टेबिलिटी का भी लाभ लिया है।
15 वर्षों में 16 चीनियों को भारतीय नागरिकता
वर्ष 2007 के बाद से 16 चीनी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई। 10 आवेदन लंबित हैं। राज्यसभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि देश में राष्ट्रीयता आधारित डाटा संरक्षित किया जाता है, जबकि समुदाय आधारित डाटा सुरक्षित नहीं किया जाता। राय ने कहा, भारत, शरणार्थियों पर 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित वर्ष 1951 में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
दिल्ली में दस साल पुरानी अच्छी कार को चलाने की अनुमति मिले
भाजपा सांसद अशोक वाजपेयी ने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के जरिये दिल्ली में दस साल से ज्यादा पुरानी अच्छी दशा की कारों को चलने देने की मांग की। उन्होंने कहा कार को केवल दस साल तक चलाने और उसके बाद उसे उपयोग के लायक न मानना आम आदमी के लिए बेहद तकलीफदेह है। इसलिए इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। सांसद ने कहा, आम आदमी बैंक से कर्ज लेकर कार खरीदता है और ईएमआई भरता है। इसके लिए उसे अपने कई खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। ऐसे में दस साल में कार को स्क्रैप करने से उसे तकलीफ होती है।
पड़ोसी देशों के 347 एफडीआई प्रस्ताव मिले, 66 को मंजूरी
भारत की सीमा से सटे देशों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 75,951 करोड़ रुपये के 347 प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें से 66 को मंजूरी दी चुकी है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में कहा कि 193 प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि सरकार को 18 अप्रैल 2020 से उन लोगों से ये प्रस्ताव मिले हैं, जो या तो भारत में रहते हैं या ऐसे किसी देश के नागरिक हैं। सरकार ने अप्रैल 2020 को भारत में उन देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया था, जिनकी सीमा भारत से लगती है। भारत के साथ चीन, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान की सीमाएं लगती हैं।
महंगाई पर काबू के लिए कदम उठाएं: शिवसेना सांसद
देश में बढ़ी थोक महंगाई पर सरकार का ध्यानाकर्षण के लिए शून्य काल में नोटिस के जरिए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए, जिससे आम आदमी को इससे राहत मिल सके। उन्होंने कहा, फरवरी 2021 मे थोक मूल्य सूचकांक 4.83 प्रतिशत था जो कि पिछले 11 महीने से दोहरे अंक में चल रही है। पेट्रोलियम पदार्थों, प्राकृतिक गैस, खाद्यान्न ने महंगाई और बढ़ाई है।
विदेश व्यापार नीति को 31 मार्च से आगे बढ़ा सकता है वाणिज्य मंत्रालय
विदेश वाणिज्य मंत्रालय मौजूदा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को इस साल 31 मार्च से आगे बढ़ा सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि नई नीति के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया के तहत मंत्रालय विभिन्न पक्षों के साथ कई बैठकें कर चुका है। पिछले साल सितंबर में सरकार ने महामारी के कारण विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया था। मौजूदा नीति एक अप्रैल, 2015 से लागू थी। मंत्रालय हर 5 साल में नीति की घोषणा करता है।
