नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद फौरन मंत्रालय में कार्यभार संभाला और फिर पहली कैबिनेट बैठक में कई फैसले लेते हुए बतौर सीएम अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी भी साझा की।
उन्होंने देरी से पहुंचने के लिए पत्रकारों से क्षमा भी मांगी। डॉ. मोहन यादव के प्रभार संभालने से लेकर पहली कैबिनेट के फैसलों में सनातन की झलक दिखी। उन्होंने धर्मस्थलों पर अवैध लाउड स्पीकरों को हटाने और खुले में मांस की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए। 22 जनवरी को राम मंदिर के कार्यक्रम में जा रहे रामभक्तों के स्वागत का एलान किया। इसके साथ ही प्रदेश में अपराधों पर लगाम के लिए आदतन बदमाशों की जमानतें निरस्त कराने का निर्देश दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य के हित के आज कई निर्णय लिए गए। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम यादव ने कहा कि आदतन अपराधियों की जमानत हुई है तो उसे रद्द कराने के गृह विभाग को निर्देश दिए हैं। ध्वनि प्रदूषण को लेकर तय मानकों से ऊपर के लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रत्येक जिले में एक्सीलेंस बनेंगे कॉलेज
सीएम ने कहा कि हर जिले में युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज बनाने का निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। अगले साल के लिए 12 ऐसे कॉलेज चुने जा रहे हैं। ऐसे कॉलेज सभी 52 जिलों में खोले जाएंगे। सभी यूनिवसिटी में डिजिलॉकर की सुविधा चालू करते हुए दस्तावेजों को एक जगह उपलब्ध करवाया जाएगा।
साइबर तहसील परियोजना बदलेगी व्यवस्था
कैबिनेट ने 1 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की फेसलेश व्यवस्था जून, 2022 से लागू की गई है। इसे साइबर तहसील नाम दिया गया है। इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण, एक फेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वतः ऑटोमैटिक तरीके से हो जाता है और खसरे तथा नक्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है। वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
कार्यप्रणाली में तेजी और पारदर्शिता पर रहेगा जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागों की कार्यप्रणाली में गति लाने और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर जन समस्याओं के समाधान के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री यादव ने आज मंत्री परिषद की बैठक में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन आधारित कार्य पद्धति का विकास किया जाए। नागरिकों को राजस्व और अन्य सभी कार्यों के लिए परेशान ना होना पड़े।
कैबिनेट बैठक में ये लिए गए बड़े और साहसिक फैसले
धर्मस्थलों में अवैध लाउड स्पीकर बंद होंगे। तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। खुले में मांस या अंडे की दुकान पर सख्ती होगी। नियमों के तहत किया जा सकेगा व्यवसाय। हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। जहां नई शिक्षा नीति के तहत सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी।
डिग्री और मार्कशीट के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। दस्तावेज का एक सुरक्षित डाटा बनेगा। सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी इसे चेक कर सकेंगीं। आदतन बदमाशों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे अपराधी जमानत पर बाहर आएंगे तो उनकी जमानत निरस्त कराई जाएगी। तेंदूपत्ता बोनस प्रति बोरा 3 हजार रुपये से 4 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेन्द्र शुक्ला के साथ ही मुख्य सचिव वीरा राणा, एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
